EPFO Rules Change : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) 2025 मध्ये आपल्या कोट्यवधी खातेदारांसाठी अनेक क्रांतिकारी बदल लागू केले आहेत, ज्यामुळे पीएफ व्यवस्थापन, पेन्शन प्रक्रिया आणि प्रोफाइल अपडेट्स अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शी झाले आहेत.
डिजिटलायझेशन आणि वापरकर्ता-अनुकूल सेवांवर लक्ष केंद्रित करत, ईपीएफओने कर्मचार्‍यांचा अनुभव सुधारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या लेखात, 2025 मध्ये ईपीएफओने लागू केलेल्या पाच प्रमुख बदलांचा सखोल आढावा घेऊ, जे प्रत्येक खातेदाराला माहित असणे आवश्यक आहे.
1. प्रोफाइल अपडेट करणे आता बोटांवर!
काय आहे बदल ?
ईपीएफओने खातेदारांच्या प्रोफाइल अपडेट प्रक्रियेला अत्यंत सुलभ केले आहे. जर तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारशी लिंक असेल, तर तुम्ही आता नाव, जन्मतारीख, लिंग, राष्ट्रीयत्व, पालकांचे नाव, वैवाहिक स्थिती, जोडीदाराची माहिती, नोकरीची सुरुवात आणि शेवटची तारीख यांसारखी माहिती ऑनलाइन अपडेट करू शकता. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. मात्र, जर तुमचा UAN 1 ऑक्टोबर 2017 पूर्वी जारी झाला असेल, तर काही बदलांसाठी नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक असू शकते.
याचा फायदा काय ?
कागदपत्रमुक्त प्रक्रिया: कागदपत्रे अपलोड करण्याचा त्रास संपला.
स्वायत्तता: खातेदार स्वतः माहिती अपडेट करू शकतात.
वेळेची बचत: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे त्वरित बदल शक्य.
2. पीएफ ट्रान्सफरचा त्रास संपला
काय आहे बदल?
नोकरी बदलताना पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याच्या समस्येला ईपीएफओने 15 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे निराकरण केले आहे. आता, जर UAN आधारशी लिंक असेल आणि 1 ऑक्टोबर 2017 नंतर जारी झाला असेल, तर पीएफ हस्तांतरणासाठी मागील किंवा सध्याच्या नियोक्त्याची परवानगी आवश्यक नाही. याशिवाय, जर दोन वेगवेगळ्या UAN खात्यांमधील तपशील (नाव, जन्मतारीख, लिंग) समान असतील, तर ऑनलाइन हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभपणे पूर्ण होईल.
याचा फायदा काय?
जलद हस्तांतरण: प्रक्रिया आता काही दिवसांत पूर्ण होईल.
नियोक्त्यांवरील अवलंबित्व कमी: स्वयंचलित प्रणालीमुळे कर्मचार्‍यांना स्वायत्तता.
त्रुटीमुक्त प्रक्रिया: आधार-लिंकिंगमुळे डेटा त्रुटी कमी.
3. संयुक्त घोषणापत्र (JD) प्रक्रिया सुलभ
काय आहे बदल?
16 जानेवारी 2025 रोजी, ईपीएफओने संयुक्त घोषणापत्र (JD) प्रक्रियेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यापूर्वी लागू असलेली SOP आवृत्ती 3.0 रद्द करून खातेदारांना तीन श्रेणींमध्ये विभागले आहे:
UAN आधार-लिंक असलेले: ऑनलाइन JD सुविधा.
जुने UAN पण आधार-पडताळलेले: ऑनलाइन JD उपलब्ध.
UAN नसलेले किंवा आधार नसलेले/मृत्यू झालेले: भौतिक JD आवश्यक.
या बदलांमुळे JD प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि जलद झाली आहे.
याचा फायदा काय?
प्रक्रिया सुलभता: ऑनलाइन JD मुळे कागदपत्रांचा त्रास कमी.
विविध पर्याय: प्रत्येक खातेदारासाठी योग्य प्रक्रिया उपलब्ध.
पारदर्शकता: स्पष्ट श्रेणींमुळे गोंधळ टाळला जाईल.
4. पेन्शन कधीही, कुठेही!
काय आहे बदल?
1 जानेवारी 2025 पासून, ईपीएफओने केंद्रीकृत पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू केली आहे, जी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या प्लॅटफॉर्मद्वारे कार्यरत आहे. आता पेन्शनधारक देशातील कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून पेन्शन काढू शकतात. यामुळे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) चे प्रादेशिक हस्तांतरण संपुष्टात आले आहे. नवीन PPO साठी UAN-आधार लिंकिंग अनिवार्य आहे, ज्यामुळे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Jeevan Pramaan) सादर करणे सोपे होते. जर दावा चुकून दुसर्‍या कार्यालयात पाठवला गेला, तर तो मूळ कार्यालयात परत पाठवला जाईल.
याचा फायदा काय?
लवचिकता: पेन्शन कोणत्याही बँकेतून काढता येईल.
डिजिटल सुविधा: आधार-लिंकिंगमुळे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे सोपे.
प्रक्रिया सुधारणा: चुकीचे हस्तांतरण टाळून दावे जलद निकाली.
5. पेन्शनसाठी स्पष्ट धोरण
काय आहे बदल?
ईपीएफओने उच्च पगारावर आधारित पेन्शन (Pension on Higher Wages) साठी धोरण स्पष्ट केले आहे. प्रादेशिक कार्यालयांच्या सूचनांवर आधारित, पेन्शन गणनेची एकसमान पद्धत लागू करण्यात आली आहे. सूट मिळालेल्या संस्थांनी ट्रस्ट नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. थकबाकी वसुली आणि भरणा प्रक्रिया स्वतंत्रपणे चालवल्या जातील. याशिवाय, नियोक्त्यांना कर्मचार्‍यांचे वेतन तपशील 31 जानेवारी 2025 पर्यंत अपलोड करणे आणि 15 जानेवारी 2025 पर्यंत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
याचा फायदा काय?
एकरूपता: सर्व पेन्शनधारकांसाठी समान गणना पद्धत.
पारदर्शकता: स्पष्ट धोरणामुळे गोंधळ कमी.
कायदेशीर अनुपालन: नियमांचे पालन सुनिश्चित.
ईपीएफओच्या डिजिटल क्रांतीचे परिणाम
2025 मध्ये ईपीएफओने लागू केलेल्या या बदलांमुळे सेवांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटलायझेशनला चालना मिळाली आहे. प्रोफाइल अपडेट्स, पीएफ हस्तांतरण, संयुक्त घोषणापत्र, केंद्रीकृत पेन्शन प्रणाली आणि उच्च पेन्शन धोरण यांसारख्या सुधारणांमुळे कर्मचार्‍यांना अभूतपूर्व सुविधा मिळाल्या आहेत. याशिवाय, ईपीएफओने आयटी सिस्टम अपग्रेड केल्यामुळे दाव्यांचे निराकरण आता 3-7 दिवसांत होऊ शकते, जे यापूर्वी 10-15 दिवस लागत असे.
इतर उल्लेखनीय बदल
एटीएम आणि यूपीआयद्वारे पीएफ काढणे: मे/जून 2025 पासून खातेदारांना एटीएम आणि यूपीआयद्वारे त्वरित पीएफ काढण्याची सुविधा मिळेल, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत निधी उपलब्ध होईल.
नवीन पेन्शन वाढ: 2025 मध्ये, ईपीएफओने कर्मचारी पेन्शन योजने (EPS) अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन 9,000 रुपये केली आहे, ज्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता मिळेल.
EDLI योजनेत सुधारणा: कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला किमान 50,000 रुपये विमा लाभ मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक संरक्षण वाढेल.
