Gratuity Rule:- ग्रॅच्युइटी ही कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याच्या दीर्घकालीन सेवेसाठी मिळणारी आर्थिक मदत आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगारावर आणि त्याने दिलेल्या सेवाकालावर आधारित असते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2024 पासून ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) 50% पर्यंत वाढवण्यात आलेला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या अंतर्गत पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने 30 मे 2024 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे ही नवीन सुधारणा लागू करण्यात आली.
काय आहे ग्रॅच्युईटी पेमेंट कायदा?
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा हा कारखाने, खाणी, तेल क्षेत्रे, वृक्षारोपण, बंदरे, रेल्वे, मोटार वाहतूक उपक्रम, कंपन्या आणि किमान 10 कर्मचारी असलेल्या दुकानांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये लागू आहे. या कायद्यांतर्गत कर्मचाऱ्याला पूर्ण केलेल्या प्रत्येक सेवावर्षासाठी 15 दिवसांच्या वेतनाइतकी ग्रॅच्युइटी मिळवण्याचा अधिकार असतो.
ही मर्यादा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 25 लाख रुपये असली तरी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ती 10 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. हंगामी स्वरूपातील आस्थापनांमध्ये ही ग्रॅच्युइटी प्रत्येक हंगामातील सात दिवसांच्या वेतनाच्या आधारावर गणना केली जाते.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या किंवा अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार प्रशासकीय संस्था म्हणून कार्य करते आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित ग्रॅच्युइटी अटींचा लाभ घेण्याचा अधिकार देते.
ग्रॅच्युईटी मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी
ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी तो कंपनीचा पूर्णवेळ कर्मचारी असावा आणि त्याने कमीत कमी पाच वर्षे सतत सेवा केलेली असावी. मात्र काही विशेष परिस्थितींमध्ये पाच वर्षांची अट शिथिल केली जाते.
जर एखादा कर्मचारी अपघात किंवा गंभीर आजारामुळे अपंगत्वग्रस्त झाला.निवृत्त झाला किंवा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसाला ही रक्कम दिली जाते. त्याचप्रमाणे पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर राजीनामा दिल्यासही कर्मचारी ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र ठरतो.
ग्रॅच्युइटीच्या गणनेसाठी एक विशिष्ट सूत्र वापरले जाते. अंतिम पगार, सेवा कालावधी आणि महागाई भत्ता (DA) यावर आधारित ही गणना केली जाते. सूत्रानुसार, (शेवटचा पगार) × (सेवेची वर्षे) × (15/26) या पद्धतीने ग्रॅच्युइटीची रक्कम ठरते.
येथे शेवटच्या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि कमिशनचा समावेश केला जातो. महिन्यात 26 कामकाजाचे दिवस गृहित धरले जातात आणि 15 दिवसांच्या सरासरी वेतनाच्या आधारावर ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाते.
ग्रॅच्युईटीचा दावा कसा कराल?
ग्रॅच्युइटीचा दावा करण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किंवा त्याच्या वारसाने फॉर्म भरून कंपनीकडे अर्ज करावा लागतो. जर कर्मचारी स्वतः अर्ज दाखल करू शकत नसेल तर त्याचा नामनिर्देशित वारस हा अर्ज करू शकतो. एकदा अर्ज सादर झाल्यानंतर नियोक्ता त्याची पडताळणी करून त्याची पावती देतो आणि देय असलेल्या रकमेची गणना करतो.
ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा 1972 नुसार नियोक्त्याने देय तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला अदा करावी लागते. जर हा कालावधी ओलांडला तर नियोक्त्याला विलंब झालेल्या काळासाठी व्याज भरावे लागते.
कधी कधी ग्रॅच्युइटीच्या रकमेबाबत किंवा कर्मचाऱ्याच्या पात्रतेबद्दल मतभेद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याने फॉर्म N भरून संबंधित प्रशासकीय मंडळाकडे तक्रार नोंदवावी.
प्रशासकीय मंडळ हे प्रकरण तपासून योग्य निर्णय देण्यास सक्षम असते. ग्रॅच्युइटीचा फायदा घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांविषयी जागरूक असणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय हा त्यांच्या सेवेला आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
