Home Loan EMI:- आता बरेचजण स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी होमलोनचा आधार घेतात. बऱ्याच बँकांच्या माध्यमातून आता होमलोन म्हणजेच गृह कर्जाची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि सोपी करण्यात आली आहे व त्यामुळे होमलोन घेणाऱ्यांचे प्रमाण देखील आपल्याला वाढताना दिसून येत आहे.
होमलोन हे दीर्घ कालावधीचे कर्ज असून कर्जाची रक्कम जास्त असल्याने त्याचा महिन्याचा हप्ता म्हणजेच ईएमआय देखील जास्त असतो. यामध्ये होमलोन घेण्याच्या ज्या काही अटी असतात त्यामध्ये प्रमुख अट म्हणजे आपल्याला आपली मालमत्ता त्या ठिकाणी तारण द्यावी लागते.
साहजिकच एखाद्या वेळेस होमलोनचे नियमितपणे हप्ते भरत असताना देखील काही आर्थिक परिस्थिती उद्भवते व दर महिन्याला कर्जाचा ईएमआय भरणे कठीण जाते व ईएमआय पेंडिंग म्हणजेच थकायला लागतात.
तेव्हा मात्र बँकेकडून कर्ज किंवा हप्ते वसूल करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने पावले उचलली जातात. त्यामुळे होमलोनचा हप्ता जर पेंडिंग झाला तर बँक नेमकी कशी प्रक्रिया करते किंवा तुम्हाला यामध्ये कोणते अधिकार असतात? याबद्दल बऱ्याच जणांना माहिती नसते. याचीच थोडक्यात माहिती आपण बघणार आहोत.
ईएमआय थकीत झाल्यानंतर बँकेची प्रक्रिया कशी असते?
जर आपण याबद्दलचे नियम जर बघितले तर एखाद्या कर्जदाराने दोन ईएमआय सलग चुकवले तर बँक सगळ्यात आधी या गोष्टीचे रिमाइंडर म्हणजे तुम्हाला आठवण करून देते. यावेळेस कर्जदाराने बँकेसोबत बसून यासंबंधीच्या काही समस्या असतील तर ते ताबडतोब सोडवणे गरजेचे असते.
परंतु बँकेच्या रिमाइंडर म्हणजेच स्मरणपत्रानंतर जर कर्जदाराने समस्या सोडवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे पावले उचलली नाहीत व सलग तिसरा हप्ता चुकला तर बँक कर्ज खात्याला एनपीए करते व कर्जदाराला थकबाकीदार म्हणून घोषित करते.
कर्ज खाते एनपीए झाल्यानंतर थकबाकीदाराला काय संधी मिळतात?
कर्ज एनपीए झाल्यानंतर मात्र बँकेकडून थकबाकीदाराला कायदेशीररित्या नोटीस बजावली जाते व जे काही हप्ते थकलेले आहेत ते भरण्यासाठी संबंधित कर्जदाराला साधारणपणे दोन महिन्यांची मुदत दिली जाते. ही मुदत खूप महत्त्वाची असते व यामध्ये कर्जदाराला झालेल्या चुका सुधारण्याची ही संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
परंतु तरीदेखील कायदेशीर नोटीशीला कर्जदाराकडून कुठल्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तर किंवा प्रतिसाद मिळाला नाही तर मालमत्तेचा लिलाव करण्याची कारवाई सुरू केली जाते. कर्ज खाते एनपीए होणे व साधारणपणे मालमत्तेचा लिलाव या प्रक्रियेला सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागतो.
या कालावधीत देखील तुम्ही बँकेसोबत तडजोड करून प्रश्न सोडवू शकतात. परंतु अशा प्रकारच्या बऱ्याच संधी देऊन देखील जर कर्जदाराकडून प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा त्यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही तर मात्र बँक मालमत्तेचा ताबा घेते व त्या मालमत्तेचा लिलाव करते.
कर्जदाराला लिलावादरम्यान कोणते अधिकार मिळतात?
अशाप्रकारे बँकेकडून मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी संबंधित बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने ज्या मालमत्तेचा लिलाव किंवा विक्री करायची आहे त्याची रास्त मूल्य सांगणारी नोटीस जारी करणे गरजेचे असते.
या नोटीशीमध्ये लिलावाची राखीव किंमत, लिलावाची तारीख आणि वेळ याचा स्पष्ट उल्लेख असावा लागतो. समजा यामध्ये जर कर्जदाराला किंवा सदरील मालमत्तेच्या मालकाला जर वाटत असेल की, मालमत्तेची किंमत खूप कमी ठेवण्यात आली आहे तर ते लिलावाला आव्हान देऊ शकतात.
परंतु तुम्ही जर लिलाव थांबवू शकत नसाल तर लिलाव प्रक्रियेवर तुम्ही लक्ष ठेवणे खूप गरजेचे आहे. कारण लिलाव झाल्यानंतर बँक कर्ज वसूल करते व कर्ज वसुलीनंतर जर रक्कम उरली तर ती मिळवण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे व अशी उर्वरित रक्कम कर्जदारला परत करणे हे बँकेला देखील बंधनकारक आहे.
