Post Office FD Scheme : देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून गेल्या काही महिन्यांच्या काळात रेपो रेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. आरबीआयकडून रेपो रेट 0.50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली, तसेच या नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला सुद्धा आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 0.25% कपात केली. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर देशभरातील विविध सरकारी, खाजगी आणि सहकारी बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे.
यासोबतच एफ डी व्याजदर देखील बँकांकडून मोठी कपात करण्यात आली आहे आणि यामुळे एमटी मध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना फटका बसतोय. एकीकडे बँकांकडून एफडीच्या व्याजदरात कपात केली जात आहे तर दुसरीकडे अजूनही पोस्टाचे एफडी वरील व्याजदर कायम आहेत. यामुळे पोस्ट ऑफिसच्या एफडी योजनेचा पर्याय ग्राहकांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. दरम्यान आज आपण पोस्ट ऑफिसच्या 24 महिन्यांच्या एफडी योजनेची माहिती पाहणार आहोत.
पोस्ट ऑफिसची टाईम डिपॉझिट योजना
खरे तर, पोस्ट ऑफिस कडून विविध प्रकारच्या बचत योजना राबवल्या जातात आणि याच बचत योजनांमध्ये पोस्टाच्या टाईम डिपॉझिट योजनेचा सुद्धा समावेश होतो. पोस्टाच्या याच टाईम डिपॉझिट योजनेला ग्राहक पोस्टाची एफडी योजना म्हणून ओळखतात कारण म्हणजे याचे स्वरूप बँकांच्या एफडी योजनेप्रमाणे आहे. पोस्ट ऑफिसची टाईम डिपॉझिट योजना ही एक वर्ष, दोन वर्ष, तीन वर्ष आणि पाच वर्ष कालावधीची आहे.
व्याजदर कसे आहेत ?
पोस्टाच्या एफडी योजनेबाबत बोलायचं झालं तर एका वर्षाच्या एफडी योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 6.9% दराने, दोन वर्षांच्या एफडी योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सात टक्के दराने आणि तीन वर्षांच्या एफडी योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 7.10% दराने परतावा दिला जातोय. तसेच पोस्टाच्या पाच वर्षांच्या FD योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 7.50% दराने परतावा मिळतोय.
24 महिन्यांची एफडी योजना ठरणार फायद्याची !
पोस्ट ऑफिसच्या 24 महिन्यांची एफडी योजना म्हणजे दोन वर्षांची एफडी योजना ग्राहकांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. पोस्टाच्या दोन वर्षांच्या एफडी योजनेत एखाद्या ग्राहकाने जर दोन लाख रुपयांची गुंतवणूक केली तर त्याला मॅच्युरिटी वर म्हणजे दोन वर्षांचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर सात टक्के दराने 2 लाख 29 हजार 776 रुपये मिळणार आहेत.
