RRB Merger 2025 | केंद्र सरकारने देशातील बँकिंग क्षेत्रात अत्यंत महत्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये एकसंधता आणण्यासाठी आता ‘एक राज्य-एक आरआरबी’हे धोरण स्वीकारले गेले आहे. या धोरणाअंतर्गत देशातील 11 राज्यांतील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण होणार असून हे धोरण 1 मे 2025 पासून लागू होणार आहे.
काय फायदा मिळणार?
सध्या भारतात 43 प्रादेशिक ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत, पण या धोरणामुळे त्यांची संख्या घटून 28 इतकी राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते, या विलीनीकरणामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक प्रभावी व एकत्रित होतील. यामुळे खर्च व वेळेची बचत होईल, तसेच ग्राहकांना एकसंध सेवा मिळेल.
हे विलिनीकरण प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम 1976 च्या कलम 23A (1) अंतर्गत करण्यात येत आहे. या अंतर्गत संबंधित बँकांची मालमत्ता, कर्जदायित्वे, अधिकारी आणि कामकाजाची जबाबदारी एकत्रित बँकेकडे जाईल. या नव्या बँकांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘या’ राज्यातील बँकांचे विलिनीकरण-
या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या 11 राज्यांतील ग्रामीण बँका विलीन होतील. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात बडोदा यूपी बँक, आर्यावर्त बँक आणि प्रथमा यूपी ग्रामीण बँक या तिन्ही बँका एकत्र होऊन ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँक’ तयार झाली आहे. तिचं मुख्यालय लखनौमध्ये असणार आहे.
मध्य प्रदेशात बँक ऑफ इंडिया व एसबीआय प्रायोजित ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून ‘ग्रामीण बँक मध्य प्रदेश’ ची स्थापना झाली आहे. तिचं मुख्यालय इंदूरमध्ये असणार असून प्रायोजक बँक ऑफ इंडिया असेल. यासोबतच अन्य राज्यांमध्येही दोन-दोन आरआरबी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे.
या धोरणामुळे एकीकडे बँकिंग सेवा अधिक संगठित होतील तर दुसरीकडे छोट्या ग्रामीण शाखांना आधुनिक डिजिटल सेवांसह जोडण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच ग्राहकांना कर्ज, ठेवी, विमा आणि अन्य बँकिंग सेवा सहजपणे एकाच बँकेद्वारे मिळतील.
