Government Employee News : राज्य शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. राज्य शासनाने एका GR मध्ये सुधारणा केली आहे. सरकारने सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या करार पद्धतीने नियुक्तीबाबत असलेल्या जुन्या शासन निर्णयात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक १५ फेब्रुवारी १९९५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज लक्षात घेऊन हा नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यामुळे करार पद्धतीने होणाऱ्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षम निर्णयप्रक्रिया आणि योग्य मानधनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
१९९५ च्या शासन निर्णयानुसार तज्ज्ञ आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्ती देता येत होती. मात्र, त्या वेळी निश्चित करण्यात आलेली मानधन मर्यादा फक्त १० हजार रुपयांपर्यंत होती. तसेच प्रत्येक प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, मुख्य सचिव आणि शासनाची मान्यता घ्यावी लागत असल्याने निर्णय प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागत होता. यामुळे अनेक विभागांना तातडीच्या आणि विशेष कौशल्य आवश्यक असलेल्या कामांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यात अडचणी येत होत्या.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक ८५/२००८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार विहित अटी व शर्तींचे पालन न करता करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १४ जानेवारी २०१० रोजी शासन निर्णय काढून सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्ती देण्यास मनाई करण्यात आली होती. नियमित मंजूर पदे ही सेवाप्रवेश नियमांनुसारच भरणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता १९९५ च्या निर्णयात सुसूत्रता आणत नव्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांसाठी विषयानुसार सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे ‘एमपॅनलमेंट’ करणे आवश्यक राहणार आहे.
आस्थापनाविषयक बाबी, सेवाप्रवेश नियम, पायाभूत सुविधा निर्मिती, नागरी सेवा पुरवठा, विशेष गुप्त वार्ता, योजनांचे मूल्यमापन आदी क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. करार पद्धतीने नियुक्ती करताना पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले असून विहित पद्धतीने जाहिरात देऊन अर्ज मागविणे, पात्र उमेदवारांची निवड करून पॅनल तयार करणे आवश्यक राहणार आहे. हे एमपॅनलमेंट तीन वर्षांसाठी वैध राहील आणि त्याचा दरवर्षी आढावा घेतला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, करार पद्धतीने नियुक्ती ही नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी नसून केवळ ‘विवक्षित’ म्हणजे विशिष्ट आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामासाठीच करता येईल. अशा कामांसाठी किमान तीन वर्षांचा संबंधित अनुभव किंवा विशेष अर्हता असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियमित मंजूर पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नाही. मात्र, विशेष कौशल्य असलेल्या उमेदवारांसाठी मंजूर पदसंख्येच्या कमाल १० टक्के मर्यादेत करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मानधनाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळणारे एकूण वेतन (मूळ वेतन व महागाई भत्ता) आणि सध्या मिळणारे एकूण निवृत्तीवेतन वजा करून उर्वरित रक्कम मासिक पारिश्रमिक म्हणून देण्यात येणार असून त्याची कमाल मर्यादा ४० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
करार पद्धतीवरील नियुक्ती एकावेळी जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी राहील. गरज असल्यास दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल, मात्र एकूण कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही. अशा नियुक्त्यांमुळे नियमित सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधींवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, करार पद्धतीवरील अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत समावेशनाचा किंवा नियमित सेवेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे ठेवण्यात आली असून संबंधित व्यक्ती शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे.
विभागीय चौकशी प्रलंबित नसणे, हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) जाहीर करणे आणि गोपनीयता पाळणे या अटीही घालण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, आता अशा नियुक्त्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची स्वतंत्र सहमती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. संबंधित विभागाने थेट शासनाची मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. हा शासन निर्णय सर्व शासकीय कार्यालये, उपक्रम, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू राहणार आहे. यामुळे प्रशासनाला आवश्यक तज्ज्ञ सेवा वेळेत आणि अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील, असा शासनाचा विश्वास आहे.
