मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक ही देशातील महत्त्वाच्या सहकारी बँकांपैकी एक आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या बँकेवर काही कठोर निर्बंध लागू केले होते, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा धक्का बसला. गेल्या आठवड्यात ठेवीदारांना पैसे काढण्यास बंदी घालण्यात आली होती, मात्र आता आरबीआय या निर्बंधात काही प्रमाणात शिथिलता देण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः वैयक्तिक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांना पैसे काढण्याची सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरबीआय आणि बँकेचे प्रशासक यांच्या संयुक्त सहकार्याने ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीच्या आधारे काही विशिष्ट प्रमाणात पैसे काढण्याची परवानगी मिळू शकते. हे पैसे काढण्यासाठी ठेवीदारांना आपत्कालीन परिस्थितीचा योग्य पुरावा सादर करावा लागेल. यामुळे ज्या ग्राहकांना आरोग्य कारणांमुळे तातडीने निधीची गरज आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकतो विमा लाभ
आरबीआयच्या नियमांनुसार, एखादी बँक वित्तीय संकटात सापडल्यास ग्राहकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो. यामुळे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींवर पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम काढण्याची संधी मिळू शकते. हे रक्कम काढण्याचे अधिकार आणि प्रक्रिया बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या पुनरावलोकनानंतर निश्चित केली जाईल.
न्यू इंडिया बँकेच्या आर्थिक अडचणी आणि आरबीआयची कारवाई
गेल्या काही वर्षांत न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थिक स्थितीत मोठी घसरण झाली आहे. 2023-24 आर्थिक वर्षात बँकेला तब्बल 22.78 कोटी रुपयांचा तोटा झाला, तर त्याच्या मागील वर्षी म्हणजेच 2022-23 मध्ये 30.75 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवण्यात आला होता. मार्च 2024 पर्यंत बँकेकडे 2.43 अब्ज रुपयांच्या ठेवी आणि 1.17 अब्ज रुपयांचे कर्ज होते.
या परिस्थितीमुळे आरबीआयने बँकेवर कठोर निर्बंध लावले आणि नवीन कर्ज वाटप थांबवले. त्याचबरोबर, ग्राहकांना ठेवी काढण्यासही सहा महिन्यांसाठी मनाई करण्यात आली. बँकेच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून, या सहा महिन्यांच्या काळानंतरही बँकेचे कामकाज सुरळीत सुरू राहील की नाही, याची स्पष्टता नाही.
ठेवीदारांच्या खात्यातील पैसे सुरक्षित आहेत का?
सध्या न्यू इंडिया बँकेच्या 90% हून अधिक ठेवीदारांना रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवी विमा संरक्षण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की बँक संकटकाळातून गेल्यासही ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा लाभ मिळू शकतो. याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
सहकारी बँकांवरील आरबीआयची नजर आणखी तीव्र
न्यू इंडिया बँकेवरील कारवाई ही गेल्या काही वर्षांत आरबीआयने केलेल्या अनेक सहकारी बँकांवरील कडक कारवाईंपैकी एक आहे. याआधीही काही सहकारी बँकांमध्ये घोटाळे किंवा वित्तीय गैरव्यवहार झाल्यानंतर ग्राहकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे, आरबीआय आता अशा बँकांवर अधिक सतर्कपणे लक्ष ठेवत आहे आणि ठेवीदारांचे हित सुरक्षित राहील, याची काळजी घेत आहे.
ठेवीदारांनी पुढे काय करावे?
ग्राहकांनी बँकेच्या अधिकृत घोषणांची प्रतीक्षा करावी आणि घाबरून कोणत्याही चुकीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. आणीबाणीच्या परिस्थितीत पैसे काढण्याची योजना मंजूर झाल्यास, त्याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊनच अर्ज करावा. बँक आणि आरबीआयकडून मिळणाऱ्या अधिकृत अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे आणि आपली आर्थिक योजना योग्य प्रकारे आखावी. जर तुमच्याकडे ठेवींचे योग्य विमा संरक्षण नसेल, तर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी विविध बँकिंग पर्यायांचा विचार करावा.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवीदारांसाठी ही संधी दिलासा देणारी असली तरी बँकेच्या भविष्यातील परिस्थितीवर आणि आरबीआयच्या निर्णयांवर अवलंबून राहणे गरजेचे आहे. पुढील काही आठवड्यांत बँकेच्या परिस्थितीत काही सुधारणा होते का, याकडे संपूर्ण ग्राहक आणि वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
