Income Tax : दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळ आला की पगारदार वर्गाचे लक्ष थेट प्राप्तिकर स्लॅबकडे लागते. Budget 2026 बाबतही अशीच उत्सुकता असून, यंदा केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ‘न्यू टॅक्स रिजीम’मध्ये काही महत्त्वाच्या बदलांची चर्चा सुरू आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने जुन्या कर व्यवस्थेतील काही निवडक वजावटी नवीन कर व्यवस्थेत समाविष्ट केल्या, तर वर्षाला 20 लाख रुपये कमवणाऱ्या व्यक्तीलाही प्रत्यक्षात शून्य कर भरावा लागू शकतो.
सध्या नवीन कर व्यवस्थेत 4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. तसेच कलम 87A अंतर्गत मिळणाऱ्या रिबेटमुळे 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर माफ होतो.
यामध्ये 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन आणि एनपीएसमधील कंपनी योगदानावर मिळणारी सूट समाविष्ट आहे. मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेतील 80C, मेडिकल इन्शुरन्स (80D) किंवा होम लोनवरील व्याजासारख्या सवलती नवीन व्यवस्थेत उपलब्ध नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने नवीन कर व्यवस्थेत पाच महत्त्वाच्या सवलतींचा समावेश केला, तर कर गणित पूर्णपणे बदलू शकते. यात NPS अंतर्गत अतिरिक्त 50 हजारांची गुंतवणूक,
मेडिकल इन्शुरन्ससाठी 80D अंतर्गत 50 हजारांची सूट, EPF मध्ये 50 हजारांची गुंतवणूक मर्यादा, गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतची सूट आणि ऑफिसकडून मिळणाऱ्या विविध रिइम्बर्समेंटचा समावेश आहे.
या सर्व सवलतींचा फायदा मिळाल्यास, स्टँडर्ड डिडक्शन आणि NPSसह सुमारे 2.15 लाख रुपये, अतिरिक्त वजावटी सुमारे 5.65 लाख रुपये आणि रिइम्बर्समेंटमधून अंदाजे 2.40 लाख रुपये अशी एकूण 7 ते 8 लाख रुपयांची वजावट शक्य होऊ शकते. त्यामुळे 20 लाख रुपयांच्या पगारावर करपात्र उत्पन्न इतके कमी होईल की, प्रभावीपणे टॅक्स शून्यावर येऊ शकतो.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नवीन कर व्यवस्था सोपी असली तरी त्यात बचतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सवलती कमी आहेत. जर सरकारने जुन्या आणि नवीन व्यवस्थेचा सुवर्णमध्य साधला,
तर मध्यमवर्गीयांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा उरेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते. Budget 2026 कडून त्यामुळे पगारदार वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत.
