Income Tax Rule:- डिजिटल युगात अनेक व्यवहार ऑनलाइन होत असले तरीही अनेक लोक आजही त्यांच्या घरी रोख रक्कम ठेवतात. काही वेळा नेटवर्क समस्या किंवा तत्काळ पेमेंटच्या गरजेने लोकांना रोख रक्कम आवश्यक पडते. मात्र घरात किती रोख रक्कम ठेवू शकतो याबाबत अनेकांना संभ्रम असतो.
आयकर कायद्यानुसार घरात रोख रक्कम ठेवण्यावर कोणतीही विशिष्ट मर्यादा नाही. तुम्ही कितीही रोख रक्कम ठेऊ शकता.परंतु महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्ही आयकर चौकशीत सापडलात तर तुम्हाला त्या रकमेचा वैध स्रोत सिद्ध करावा लागतो. जर तुम्ही ते करू शकला नाहीत तर आयकर विभाग ही रक्कम जप्त करू शकतो आणि मोठा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

रोख रकमेविषयी आयकर विभागाचा नियम
आयकर विभागाच्या नियमानुसार, रोख व्यवहारांवर काही महत्त्वाचे निर्बंध आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला 20,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा रोख स्वरूपात व्यवहार करता येत नाही. विशेषतः कर्ज किंवा ठेव स्वीकारताना हा नियम लागू होतो. त्याचप्रमाणे 50,000 पेक्षा जास्त रोख व्यवहार करताना पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक आहे.
जर कोणी 30 लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करत असेल तर विशेषतः मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करताना तर त्या व्यक्तीवर आयकर विभाग लक्ष ठेवू शकतो आणि चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते. बँक व्यवहारांसाठीही काही कठोर नियम लागू आहेत.
एका वर्षात जर कोणी 20 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा केली तर त्याला पॅन तपशील द्यावा लागतो. याशिवाय, 50,000 पेक्षा जास्त रोख रक्कम काढताना किंवा जमा करताना देखील पॅन क्रमांक अनिवार्य आहे.
सरकारच्या या नियमामागील प्रमुख कारण
सरकारने मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहारांना मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच 2 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम खरेदीसाठी वापरण्यावर बंदी आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने हे नियम मोडले तर त्याच्यावर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जर कोणी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम बाळगली आणि त्याचा व्हॅलिड इन्कम स्रोत सिद्ध करू शकला नाही.तर त्याला त्या रकमेच्या 137% पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
यामुळेच रोख व्यवहार करताना आणि मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम घरात ठेवताना सतर्क राहणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन केल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. परंतु नियम मोडल्यास आयकर विभागाच्या चौकशीत अडकण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे तुमच्या आर्थिक व्यवहारांचा योग्य हिशेब ठेवा आणि आवश्यकतेनुसार बँक व्यवहारांवर भर द्या.