Income Tax Rule:- बऱ्याचदा आपण पैशांचा व्यवहार करत असतो व हा व्यवहार अनेक वेगवेगळ्या अर्थाने केला जातो. कधी कुणाला कर्ज स्वरूपात पैसे दिले जातात किंवा आपण कुणाकडून कर्ज घेत असतो किंवा एखाद्या मित्राला किंवा नातेवाईकाला पैसे उसने देत असतो व या सगळ्या अनुषंगाने आपण पैशांचा व्यवहार करत असतो. अशा प्रकारच्या पैशांची देवाणघेवाण बऱ्याचदा रोख स्वरूपामध्ये केली जाते.
परंतु अशाप्रकारे रोख स्वरूपात जर पैशांची देवाण-घेवाण म्हणजेच व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला आयकर विभागाचे नियम पाळणे खूप गरजेचे असते. कारण आयकर विभागाच्या माध्यमातून काही मर्यादेपर्यंतचाच व्यवहार तुम्हाला रोख स्वरूपात करता येतो. त्याच्यापेक्षा जास्तीचा व्यवहार तुम्ही रोख रकमेत केला तर तुम्हाला आयकर नियमानुसार दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.
20 हजार रुपये जास्त रोख रकमेचा व्यवहार केला तर
या अनुषंगाने आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की एखादा व्यक्ती जर वीस हजार रुपयांपेक्षा रोख रक्कम घेत असेल किंवा देत असेल तर तो कायदा मोडल्याच्या संदर्भात गुन्हा ठरू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये जर तुम्ही असा व्यवहार करताना सापडला तर तुम्हाला तुम्ही जितकी रोख रक्कम दिली किंवा घेतली त्या रकमे इतका दंड आकारला जाऊ शकतो.
तुम्ही तुमच्या मित्राला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम रोख स्वरूपात देत असाल किंवा उधार घेत असाल तरी ते कायद्याच्या विरोधात मानले जाते. यासंबंधी जर आपण आयकर नियम बघितले तर त्यानुसार वीस हजार रुपयापेक्षा जास्त रकमेचा रोखीने व्यवहार करता येत नाही. यासाठी आयकर कायद्याचे कलम 269एसएस लागू होते व या अंतर्गत कलम 271 डी नुसार रोखीने घेतलेल्या किंवा देण्यात आलेल्या रकमे इतका दंड तुम्हाला भरावा लागू शकतो.
हा नियम कोणाला लागू होतो?
परंतु यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे हा नियम सर्वांना लागू होत नाही. जर संबंधित व्यवहार बँक किंवा सरकारी संस्था किंवा सरकारच्या कोणत्याही विभागासोबत केला जात असेल तर मात्र आयकर खात्याचा हा नियम लागू होत नाही किंवा ज्या दोघांमध्ये व्यवहार होत आहे ते दोघेही शेतीच्या संबंधित असतील आणि त्या व्यक्तींचे उत्पन्न जर कराच्या कक्षेत नसेल तरी हा नियम अशा व्यक्तींना लागू होत नाही.
त्यामुळे तुम्हाला जर आयकर नियम पाळून व्यवहार करायचा असेल तर तुम्ही एखाद्याला कर्ज देत असताना किंवा दुसऱ्याकडून कर्ज घेत असताना, मित्र किंवा नातेवाईकाला पैसे उधार देत असताना रक्कम जर वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर असा व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करावा किंवा ऑनलाईन व्यवहार करावा. जेणेकरून तुम्ही आयकर विभागाकडून येणाऱ्या नोटीस पासून आणि दंडापासून स्वतःला वाचवू शकतात.
