Ladaki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाची एक महत्त्वकांक्षी आणि लोकप्रिय योजना. खरे तर ही योजना मध्य प्रदेश राज्य शासनाच्या धर्तीवर सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना जुलै 2024 पासून लाभ दिला जातोय.
या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जात आहे. आतापर्यंत या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 16 हप्ते मिळाले आहेत. जुलै 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या काळातील पैसे पात्र लाभार्थ्यांना देऊ करण्यात आले आहेत.
पण सप्टेंबर महिन्यापासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी ची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. केवायसी साठी सरकारने दोन महिन्यांची मुदत सुद्धा दिली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
पण केवायसी करताना लाडक्या बहिणींना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तांत्रिक आव्हानांमुळे लाडक्या बहिणी पूर्णपणे अडचणीत सापडले आहेत आणि आतापर्यंत 2.40 कोटी लाभार्थ्यांपैकी फक्त 80 लाख लाभार्थ्यांची केवायसी पूर्ण झाली असल्याची एक माहिती समोर आली आहे.
स्वतः महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून ही आकडेवारी समोर आली आहे. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांकडून केवायसी करण्याची प्रक्रिया युद्ध पातळीवर सुरू आहे पण तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया संथ झालीये.
काहींना ओटीपी एरर, आधार कार्डशी बँक खातं लिंक नसणं अशा समस्या वारंवार येत आहेत. यामुळे केवायसी करताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय. दुसरीकडे लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर चा हप्ता अलीकडेच मिळाला आहे.
ऑक्टोबर चा हप्ता जमा करतानाच मंत्री आदिती तटकरे यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत लाडक्या बहिणींनी केवायसी पूर्ण करून घ्यावी असे आवाहन सुद्धा केले होते. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित होतोय की 18 नोव्हेंबर पर्यंत केवायसी पूर्ण झाली नाही तर लाडक्या बहिणींसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय होईल की नाही.
तर या संदर्भात मंत्री आदिती तटकरे यांनी मोठी माहिती दिली आहे. 18 नोव्हेंबरपूर्वी सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे तटकरे यांनी अधोरेखित केले आहे.
तसेच तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व्हरची क्षमता वाढवण्यात आली असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. सर्वरची क्षमता वाढली असल्याने आता पाच लाखांऐवजी डेली 10 लाख महिलांची केवायसी करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
तसेच जर समजा या सर्व उपाययोजना करूनही लाभार्थ्यांची केवायसी अपूर्ण राहिली तर परिस्थितीचा आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याचा निर्णय होईल असेही आश्वासन मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहे.