Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. लाडकी बहिण योजना गेल्या वर्षी सुरु करण्यात आली होती. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जातोय.
आतापर्यंत या योजनेच्या पात्र महिलांना एकूण 14 हप्ते मिळाले आहेत. जुलै 2024 पासून ऑगस्ट 2025 पर्यंत महिलांना लाभ मिळाला आहे. आता सर्व महिलांचे लक्ष सप्टेंबर महिन्याच्या हफ्त्याकडे आहे.
सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात खात्यात येईल अशी बातमी सुद्धा समोर येत आहे. अशी सारी परिस्थिती असतानाच आता लाडकी बहिणी योजने संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक अल्टिमेटन दिला आहे.
लाडक्या बहिणींना फडणवीस सरकारकडून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आता लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
ही प्रक्रिया जे लाभार्थी पूर्ण करणार नाहीत त्यांना या योजनेतून मिळणारा लाभ दिला जाणार नाही. याबाबत काल राज्य शासनाकडून महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
या शासन परिपत्रकानुसार आता या योजनेच्या सर्वच पात्र लाभार्थ्यांना ई केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. येत्या दोन महिन्यांच्या काळात लाडक्या बहिणींना केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार अशी माहिती परिपत्रकातून समोर आली आहे.
केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर लाडक्या बहिणींना याचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर पात्र लाभार्थ्यांनी केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन जाणकारांकडून करण्यात आले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, आधार कायद्यातील तरतुदींनुसार या योजनेच्या लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे, आता या विभागामार्फत ई-केवायसीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण केले जाणार आहे.
स्वतः राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर या निर्णयाची माहिती दिली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक वर्षी लाडक्या बहिणींना केवायसी ची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
दरवर्षी जून महिन्यात केवायसीची प्रक्रिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया दोन महिने सुरू राहणार आहे. जे लाभार्थी केवायसी करणार नाहीत त्यांना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे.
