Land Acquisition Rule:- केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे रस्ते, रेल्वे किंवा अनेक विविध प्रकारचे प्रकल्प राबवले जातात. साहजिकच अशा प्रकल्पांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते व सरकारच्या माध्यमातून लागणारी जमीन खाजगी जमीन मालकांकडून संपादित केली जाते व त्या बदल्यात सदरील मालकांना ठराविक रक्कम त्या जमिनीच्या मोबदल्यात दिली जात असते. परंतु बऱ्याचदा अशा वेळी प्रश्न पडतो की अशा प्रकारे जमीन संपादनातून मिळालेल्या रकमेवर जीएसटी आकारला जातो का? चला तर मग याच प्रश्नाचे उत्तर आपण या लेखात बघू.
जमीन संपादनातून मिळालेल्या मोबदल्यावर कर आकारणी केली जाते का?
आपल्याला माहित आहे की अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्प उभारणीमध्ये जमिनीची आवश्यकता भासते व अशावेळी सरकारकडून जमिनींचे संपादन करण्यात येते व त्या बदल्यात जमीन मालकांना मोबदल्यापोटी काही रक्कम देण्यात येते. त्यामुळे बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतो की अशा प्रकारच्या मिळालेल्या मोबदल्यावर कर आकारला जातो का? तर सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात जी काही नुकसान भरपाई दिली जाते त्या रकमेवर कुठल्याही प्रकारचा जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर लागू होत नाही.
कारण अशा प्रकारची रक्कम ही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा 2017 च्या शेड्युल III मध्ये अशा काही व्यवहार किंवा काही बाबींची यादी देण्यात आलेली आहे ज्यांना वस्तूंचा पुरवठा किंवा सेवांचा पुरवठा मानले जात नाही व त्यामुळे अशा व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाऊ शकत नाही.
याच शेड्युल III मधील पॅरा पाच नुसार जमिनीचा विक्री व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला आहे. पण भारतीय संविधानानुसार बघितले तर जमीन किंवा त्यावरील कर हा जो काही विषय आहे तो राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असल्यामुळे अशा व्यवहारांवर कर लावण्याचा अधिकार फक्त राज्य सरकारला आहे. राज्य सरकार आधीच अशा जमिनीच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आकारत असते. त्यातच जीएसटी आकारला गेला तर दुहेरी कराचा बोजा नागरिकांवर पडू शकतो.
त्यामुळे हा धोका टाळण्याकरिता जमिनीचा विक्री व्यवहार जीएसटी मधून वगळण्यात आलेले आहेत. परंतु जेव्हा सरकार जमीन संपादित करते तेव्हा तो एक प्रकारे जमिनीच्या हस्तांतराचा प्रकार असतो. जरी अशाप्रकारे जमिनीच्या हस्तांतर तुमच्या इच्छेविरुध्द असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ते हस्तांतर असते आणि त्या बदल्यात मिळालेला मोबदला हा जमिनीची किंमत म्हणून गणला जातो. या प्रकारात मूळ व्यवहारच करपात्र नसल्यामुळे त्यातून मिळालेल्या मोबदल्यावर कर आकारला जात नाही.
