मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना लागू केल्या आहेत. यात मुद्रा योजना, स्टँडअप इंडिया आणि कौशल्य विकास योजना यांसारख्या विविध उपाययोजना आहेत, ज्या उद्योगांना आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने ₹५ लाखांच्या मर्यादेचं कस्टमाइज्ड मायक्रो क्रेडिट कार्ड सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे नवउद्योजक आणि सूक्ष्म उद्योगधारकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवलाची कमतरता भासणार नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मोठी घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना या नव्या क्रेडिट कार्ड योजनेची घोषणा केली. उद्योग पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ₹५ लाखांच्या मर्यादेचं कस्टमाइज्ड मायक्रो क्रेडिट कार्ड दिलं जाईल. यामुळे छोटे व्यावसायिक थेट कर्ज घेऊन त्यांचा व्यवसाय पुढे नेऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १० लाख क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यावसायिकांनी MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) पोर्टलवर नोंदणी करणं बंधनकारक असेल.
कोण अर्ज करू शकतो आणि नोंदणी कशी करावी?
ही सुविधा फक्त नोंदणीकृत लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) उपलब्ध आहे. जर तुम्ही स्वतःचा लघु उद्योग सुरू केला असेल आणि तुम्हाला व्यवसायासाठी अतिरिक्त भांडवलाची गरज असेल, तर तुम्ही या क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करू शकता.
अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
MSME पोर्टलला भेट द्या: msme.gov.in, Quick Links वर क्लिक करा आणि त्यानंतर Udyam Registration पर्याय निवडा.
आवश्यक माहिती भरून उद्योगाची नोंदणी करा, तुमच्या व्यवसायासाठी लागणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रं पोर्टलवर सबमिट करा, एकदा नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही ₹५ लाख क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करू शकता.
क्रेडिट कार्डमुळे होणारे फायदे
ही नवी क्रेडिट कार्ड योजना MSME क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणणारी ठरू शकते. यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्वतःच्या व्यवसायासाठी भांडवल उभारण्याची संधी मिळेल आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय लवकर निधी मिळवता येईल.
लघु उद्योगांसाठी भांडवलाची कमतरता ही मोठी समस्या असते. मात्र, या क्रेडिट कार्ड सुविधेमुळे व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच स्वतःचं आर्थिक नियोजन प्रभावीपणे करता येईल. शिवाय, यामध्ये व्याजदरही तुलनेने कमी असेल, त्यामुळे व्यावसायिकांना परतफेडीचं मोठं ओझं पडणार नाही.
