भारतातील ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये स्थानिक बॅटरी सेल उत्पादन वाढवणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण यामुळे देशाचे परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. या योजनेच्या अंतर्गत, रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेड या मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने यशस्वी बोली लावली होती. मात्र, आता कंपनीवर १२५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, कारण त्यांनी अंतिम मुदतीपर्यंत बॅटरी प्लांट उभारण्यात अपयश आले आहे.
भारतीय सरकारने २०२२ मध्ये प्रगत बॅटरी सेल उत्पादनासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे देशात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) आवश्यक असलेल्या बॅटरी सेलचे उत्पादन स्थानिक स्तरावर करणे, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. या निविदांमध्ये रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट्स आणि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या एका युनिटने यशस्वी बोली लावली होती.
मात्र, सरकारने दिलेल्या अंतिम मुदतीपर्यंत रिलायन्स न्यू एनर्जी लिमिटेडने आपला बॅटरी सेल प्लांट उभारला नाही. परिणामी, कंपनीला १२५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे वृत्त बिझनेस स्टँडर्डने दिले आहे.
रिलायन्स व्यतिरिक्त, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडलाही हाच १२५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कंपनी देखील बॅटरी सेल उत्पादनाच्या प्रकल्पात सामील होती, मात्र तीही आपले काम वेळेत पूर्ण करू शकली नाही. या कंपन्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही.
रिलायन्ससारख्या मोठ्या उद्योगसमूहासाठी १२५ कोटी रुपयांचा दंड हा आर्थिकदृष्ट्या मोठा धक्का नाही, पण तो एका वेगळ्या समस्येकडे लक्ष वेधतो. भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राच्या विकासासाठी बॅटरी उत्पादन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, या क्षेत्रातील काही तांत्रिक अडचणी, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल आणि नियामक अडथळे यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात EV बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक संपूर्ण तांत्रिक सहाय्य अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे, कंपन्यांना हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. याउलट, ओला इलेक्ट्रिकने मात्र आपल्या बॅटरी प्लांट प्रकल्पाला वेगाने पुढे नेले आहे. गेल्या वर्षी मार्च २०२३ मध्ये ओलाने चाचणी उत्पादन सुरू केले होते, जे या क्षेत्रातील सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
सरकारने २०२२ मध्ये PLI (Production Linked Incentive) योजनेअंतर्गत बॅटरी सेल उत्पादनासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेद्वारे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भारताला स्वयंपूर्ण बनवणे आणि परदेशी कंपन्यांवर अवलंबित्व कमी करणे हा उद्देश आहे. ओला इलेक्ट्रिकने आपली योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली असली तरी, रिलायन्स आणि राजेश एक्सपोर्ट्ससारख्या कंपन्यांकडून अपेक्षित प्रगती दिसून आलेली नाही. त्यामुळे, सरकार भविष्यात या कंपन्यांवर अधिक नियंत्रण ठेवू शकते आणि नवीन कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊ शकते.
