केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये नवे आयकर विधेयक 2025 सादर केले. या विधेयकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसामान्य करदातांकरिता हे अतिशय महत्त्वाचे व फायदेशीर असे विधेयक मानले जात आहे. यामध्ये आयकर संबंधी अनेक गोष्टी सोप्या आणि सुलभ करण्यात आलेले आहेत व अनेक फायदे यामुळे आयकरदात्यांना मिळण्यास मदत होणार आहे. जसे की आता उशिरा जरी आयकर रिटर्न म्हणजे आयटीआर भरला तरी देखील टॅक्स रिफंड मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे आता बऱ्याच आयकरदात्यांना खूप मोठा दिलासा यामुळे मिळणार आहे. चला तर मग नव्या आयकर विधेयकामुळे कोणते फायदे व सूट मिळेल? यासंबंधीची माहिती या लेखात बघू.
टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला बदल
नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून आता करात सूट मिळण्याची जी अगोदरची सात लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा होती ती वाढवून आता थेट बारा लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. म्हणजे आता बारा लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरण्याची गरज नाही. त्यामुळे आता मध्यमवर्गीयांना खूप मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हातात पैसा खेळता राहण्यास मदत होणार आहे व अधिकचा पैसा शिल्लक देखील राहणार आहे. दुसरं म्हणजे या नवीन विधेयकानुसार आता डिव्हिडंड वरील सवलत देखील मिळणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे एका कंपनीला दुसऱ्या कंपनीकडून मिळालेल्या 80 लाख रुपयापर्यंतच्या डिव्हिडंडवर कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स लागणार नाही. तसेच पीएफ, ऍडव्हान्स रुलिंग फी आणि पॅनल्टीचे नियम देखील सोपे करण्यात आलेले आहेत.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जर तुमचे घर रिकामे असेल तर अगोदरचा जो अंदाजे भाड्यावर कर लावण्याचा नियम होता तो आता रद्द करण्यात आलेला आहे. तसेच घराच्या भाड्याच्या उत्पन्नातून संबंधित महानगरपालिकेचा कर आणि घेतलेल्या कर्जाचे व्याज वजा करून उरलेल्या रकमेवर 30% ची सूट नेहमीप्रमाणे मिळणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जे सरकारी कर्मचारी नाहीत त्यांना देखील आता कम्युटेड पेन्शनवर लागणाऱ्या टॅक्समध्ये सूट मिळणार आहे व याचा कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
बनवण्यात आले सोपे नियम
तसेच या नवीन विधेयकानुसार बघितले तर टॅक्सच्या संकल्पनेमध्ये प्रिव्हियस इयर आणि असेसमेंट इयर अशा दोन संकल्पना अगोदर वापरण्यात येत होत्या व यामध्ये खूप मोठा गोंधळ व्हायचा. परंतु आता फक्त एकच टॅक्स इयर असणार आहे. अशा प्रकारचे अनेक गोंधळ करणारे व गुंतागुंतीचे नियम आता काढून टाकण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे खूप मोठा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच सीबीडीटीला म्हणजेच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसला डिजिटल युगाकरिता नवीन नियम तयार करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या नवीन आयकर कायद्यामध्ये 236 कलमे आणि 16 शेड्युल असणार असून सर्वसामान्य माणसाला देखील समजेल अशा भाषेचा वापर यामध्ये करण्यात आलेला आहे.
