PAN Card Rules : देशातील करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार PAN कार्डसंबंधी नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होऊ शकणाऱ्या नव्या आयकर मसुदा नियमांमध्ये (Draft Income Tax Rules 2026) PAN दाखवण्याच्या अटींमध्ये सवलती देण्यात येणार आहेत. छोट्या व्यवहारांवरील सक्ती कमी करत मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
रोख व्यवहारांवरील नवी मर्यादा
सध्याच्या नियमांनुसार, एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास PAN देणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार, एका आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख जमा किंवा पैसे काढल्यासच PAN आवश्यक असेल. यामुळे सामान्य नागरिकांना छोट्या व्यवहारांसाठी वारंवार PAN सादर करण्याची गरज भासणार नाही.
वाहन खरेदीसाठी सवलत
आतापर्यंत वाहनाची किंमत कितीही असली तरी PAN देणे आवश्यक होते. आता प्रस्तावित बदलांनुसार, 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांसाठीच PAN अनिवार्य असेल. 5 लाखांखालील वाहनांसाठी PAN देण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि एंट्री-लेव्हल वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हॉटेल व कार्यक्रम खर्चावर नवा नियम
लग्न, पार्टी किंवा मोठ्या कार्यक्रमासाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल किंवा कन्व्हेन्शन सेंटरचे बिल 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच PAN आवश्यक असेल. याआधी ही मर्यादा 50 हजार रुपये होती. त्यामुळे सामाजिक कार्यक्रमांवरील छोट्या खर्चांमध्ये सुलभता येईल.
मालमत्ता व्यवहार आणि विमा नियम
घर, फ्लॅट, जमीन किंवा गिफ्ट व्यवहारांसाठी PAN ची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. लहान प्रॉपर्टी व्यवहारांमध्ये सुलभता येणार असली तरी मोठ्या डील्सवर सरकारची नजर कायम राहील. तसेच, विमा कंपनीसोबत खाते उघडताना सुरुवातीपासूनच PAN आवश्यक असेल.
Central Board of Direct Taxes (CBDT) नागरिक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून हे नियम अंतिम करणार असून मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात अधिसूचना येण्याची शक्यता आहे. हे नियम लागू झाल्यास करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
