महाराष्ट्र शासनाकडून तसेच केंद्र सरकारकडून दिव्यांग बांधवांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असतात. त्यांच्या कल्याणार्थ त्यांना विविध लाभ दिले जातात. दिव्यांग स्वावलंबी व्हावा, त्याला विविध व्यवसाय किंवा इतर अर्थार्जनाच्या गोष्टी करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळाकडून विविध योजना राबविल्या जातात.
अर्थसहाय्य तसेच स्वयंरोजगारासाठी भांडवल पुरवले जाते. यासाठी योजनांवरील व्याजाची रक्कमदेखील अत्यंत अल्प असते. दिव्यांग बांधवांना आर्थिक भांडवल मिळावं यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २७ मार्च २००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना देखील केलेली आहे.
पाच लाखांपर्यंत कर्ज
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळातर्फे दिव्यांगांना कोणत्याही व्यवसायासाठी पाच लाखांपर्यतचे कर्ज दिले जाते. विविध प्रकारच्या पाच योजनांसाठी दिव्यांगांना कर्ज दिले जाते. यासाठी लाभार्थी किमान ४० टक्के अपंग असावा, किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, वय १८ ते ६० दरम्यान असावे, थकबाकीदार नसावा, निवडलेल्या व्यवसायामधील मूलभूत ज्ञान व अनुभव असणे आवश्यक असते. या अंतर्गत दिव्यांग बांधवांना ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळते.
या व्यवसायांसाठी मिळेल कर्ज
आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की कोणत्या व्यवसायांसाठी हे कर्ज दिले जात आहे. तर लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग, वस्तू उत्पादन उद्योग, गृहउद्योग आदी प्रकारच्या स्वयंरोजगारासाठी हे कर्ज पुरवले जाते. ई-रिक्षा घेण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली असून, त्यासाठीदेखील कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अशा प्रकारच्या पाच योजनांसाठी दिव्यांगांना कर्ज उपलब्ध होते.
अवघे दोन टक्के वार्षिक व्याज
दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ५० हजारांपासून पाच लाखांपर्यंत कर्ज दिले जात आहे. यासाठी त्यापद्धतीने अर्ज करावा लागतो. कर्ज मिळाल्यानंतर या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे असतो. त्यावर २ टक्के वार्षिक व्याज आहे.
अर्ज कोठे करावा? कोणती कागदपत्रे लागतील?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सावेडी रोड, अहमदनगर येथील समाज कल्याण विभागाच्या इमारतीमध्ये दिव्यांग आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय आहे. येथे प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज करावा. तसेच ऑनलाइन अर्जही करता येतो.
यासाठी आधारकार्ड, दिव्यांग ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक, रहिवासी पुरावा, पासपोर्ट आकाराचे तीन फोटो, कर्जबाजारी नसल्याबाबत ना-देव प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, शंभर रुपयांच्या बाँड पेपरवर मालकाची संमती, व्यवसायाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आदी कागदपत्रे लागतील.
