Post Office Saving Schemes : पोस्ट ऑफिसमधली गुंतवणूक ही सर्वात सुरक्षित मानली जाते, पोस्ट ऑफिस मधील गुंतवणूक सुरक्षिततेसह परताव्याच्या बाबतीतही सर्व बँकांच्या पुढे आहे. अशीच एक उत्तम योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, जी विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे आणि गुंतवणुकीवर 8 टक्क्यांहून अधिक वार्षिक व्याजदर ऑफर करते. दरम्यान, बँकांमधील एफडीबाबत बोलायचे झाले तर तेथे ज्येष्ठ नागरिकांना यापेक्षा कमी व्याज दिले जात आहे.
नियमित उत्पन्न आणि कर सवलतीच्या बाबतीत, सरकारची ही पोस्ट ऑफिस योजना सर्वात लोकप्रिय आहे. यामध्ये खाते उघडून तुम्ही किमान 1,000 रुपयांची गुंतवणूक सुरू करू शकता. त्याच वेळी, या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणूकीची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. ही पोस्ट ऑफिस योजना निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध राहण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. यामध्ये 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा जोडीदारासोबत संयुक्त खाते उघडता येते.
खातेदाराला पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत 5 वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते. दुसरीकडे, या कालावधीपूर्वी हे खाते बंद केल्यास नियमांनुसार खातेदाराला दंड भरावा लागतो. जवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही तुमचे SCSS खाते सहज उघडू शकता. या योजनेअंतर्गत काही प्रकरणांमध्ये वयोमर्यादेतही सूट देण्यात आली आहे. जसे VRS घेणार्या व्यक्तीचे वय खाते उघडताना 55 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 60 वर्षांपेक्षा कमी असू शकते, त्याचप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कर्मचारी 50 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 60 वर्षांपेक्षा कमी गुंतवणूक करू शकतात, तथापि, यासाठी काही अटीही घातल्या आहेत.
एकीकडे पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर 8.2 टक्के व्याज दिले जात आहे, तर दुसरीकडे देशातील सर्व बँका ज्येष्ठ नागरिकांना याच कालावधीसाठी म्हणजेच 5 वर्षांच्या एफडीसाठी 7.00 ते 7.75 टक्के व्याज देत आहेत. बँकांच्या एफडी दरांवर नजर टाकल्यास, देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय (एसबीआय) ज्येष्ठ नागरिकांना पाच वर्षांच्या एफडीवर 7.50 टक्के, आयसीआयसीआय बँक (आयसीआयसीआय बँक) 7.50 टक्के, पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) 7.50 टक्के दर देत आहे. आणि एचडीएफसी बँक (एचडीएफसी बँक) 7.50 टक्के वार्षिक व्याज देत आहे.
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत खातेदारालाही कर सवलतीचा लाभ मिळतो. SCSS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कर सूट दिली जाते. या योजनेत दर तीन महिन्यांनी व्याजाची रक्कम देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये प्रत्येक एप्रिल, जुलै, ऑक्टोबर आणि जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या तारखेला व्याज दिले जाते. मॅच्युरिटी कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खाते बंद केले जाते आणि कागदपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या नामनिर्देशित व्यक्तीला संपूर्ण रक्कम सुपूर्द केली जाते.
