मूलबाळ नसलेल्या महिलेच्या संपत्तीवर तिच्या मृत्यूनंतर कुणाचा अधिकार असतो ? सुप्रीम कोर्टाने निकालात काय सांगितल?

Published on -

Property Rights : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू उत्तराधिकारी कायदा 1956 अंतर्गत वारसा संपत्तीच्या अधिकारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

खरेतर, हिंदू उत्तर अधिकारी कायदा अंतर्गत येणाऱ्या कलम 15(1)(ब) ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते. माननीय सर्वोच्च न्यायालय या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात नेमका काय निकाल देतील याकडे साऱ्यांचेच लक्ष आहे.

दरम्यान आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना मूलबाळ नसलेल्या विवाहित हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिची संपत्ती माहेरच्यांना न मिळता सासरच्यांकडेच जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

न्या. बी.वी. नागरत्ना व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिला. मा. न्यायालयाने समाजातील परंपरा व प्रथांचा आदर राखणे गरजेचे आहे अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली.

महिलांना अधिकार नक्कीच मिळावेत, मात्र सामाजिक संरचना आणि परंपरेतील संतुलन बिघडता कामा नये, असे स्पष्ट करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान दोन उदाहरणे मांडण्यात आली.

पहिल्या प्रकरणात कोविड-19 मुळे मृत्यू पावलेल्या जोडप्याच्या संपत्तीवर पती व पत्नी दोघींच्या मातांनी दावा केला होता. पतीच्या आईने संपूर्ण संपत्तीवर आपला हक्क असल्याचे सांगितले तर पत्नीच्या आईनेही मुलीच्या संपत्तीत आपला वाटा हवा असल्याचे प्रतिपादन केले.

दुसऱ्या प्रकरणातही मूलबाळ नसलेल्या जोडप्याच्या मृत्यूनंतर पुरुषाच्या बहिणीने संपत्तीवर दावा केला होता. या संदर्भात न्या. नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, “हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरेला आमच्या निर्णयामुळे धक्का पोहोचावा असे आम्हाला वाटत नाही.

महिलांचे अधिकार नाकारले जाणार नाहीत, पण कायद्यातील संतुलनही अबाधित राहिले पाहिजे.” न्यायालयाने सांगितले की, हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याच्या कलम 15 व 16 नुसार विवाहित महिलेचा मृत्यू मृत्यूपत्राशिवाय झाला तर तिच्या संपत्तीवर प्रथम पती व मुलांचा हक्क असतो.

परंतु पती किंवा मूल नसल्यास ही संपत्ती सासरच्या नातेवाईकांकडे जाते. माहेरच्यांना अशा वेळी हक्क राहत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वारसाहक्काच्या गुंतागुंतीच्या वादांना दिशा मिळणार असून पुढील काळात समाजातील या प्रश्नावर नव्याने चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe