नवी दिल्ली : भारत सरकार (Government of India) गरीब लोकांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील गरजू लोक लाभ घेत आहेत. मात्र अशा वेळी सरकारच्या निदर्शनात काही गोष्टी आल्या आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या शिधापत्रिकेपेक्षा (Ration card) गरीबांना कमी किमतीत रेशन मिळू शकते. प्रत्येक राज्याचे सरकार फक्त अशा लोकांना रेशन कार्ड जारी करते ज्यांना त्याची गरज आहे आणि जे रेशन खरेदी करण्यास सक्षम नाहीत. याशिवाय रेशनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणूनही वापरले जाते.
शासनाच्या या योजनेचा लाभ अनेक गरीब व मागासवर्गीय लोकांनी (poor and backward people) घेतला आहे. मात्र, असे अनेक लोक आहेत जे पूर्ण क्षमतेने असूनही या शिधापत्रिकेचा पुरेपूर लाभ घेत आहेत.
अशा अनेक लोकांनी शिधापत्रिकेचा लाभ (Benefits) घेतला आहे जे त्यासाठी पात्र नव्हते. या सर्वांवर कठोर कारवाई (Action) करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार सरकार या अपात्र शिधापत्रिका लाभार्थ्यांकडून केवळ रेशन वसूल करणार नाही, तर त्यासोबतच त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदवला जाऊ शकतो.
नुकतेच, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्य सरकारने (Government of Uttar Pradesh and Uttarakhand) सर्व अपात्र शिधापत्रिकाधारकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि गरिबांच्या हक्काची हत्या करून ज्यांनी त्यांच्या घरात रेशन भरले आहे अशा सर्वांना शिक्षा केली जाईल.
