नवी दिल्ली : भारत सरकारने (Government of India) गरीब कुटुंबांसाठी मोफत रेशन (Free ration) सुरू केले होते. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना गहू, तांदूळ, साखर, डाळी (Wheat, rice, sugar, pulses) इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू शासनाकडून पुरविल्या जातात.
मात्र काही लोकांनी मोफत रेशन योजनेचा गैरफायदा घेतला असून अपात्र असूनही काही जणांनी चुकीच्या पद्धतीने रेशनकार्ड बनवले आहे. शासन शिधापत्रिकाधारकांसाठी (ration card holders) वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल करत असते.
सरकारने या वृत्ताचे खंडन केले
सरकार अपात्रांना शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचे आवाहन करत आहे. जे रेशनकार्ड सरेंडर करणार नाहीत त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी, असा दावाही वृत्तात केला जात आहे. या प्रकरणाने उग्र रूप धारण करताच, यूपी सरकारने त्यावर परिस्थिती स्पष्ट केली आणि सांगितले की सरकारने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.
कायदेशीर कारवाई (legal action) होऊ शकते
सरकारने अद्याप असा कोणताही आदेश दिलेला नसला तरी, तरीही तुम्हाला शिधापत्रिकेशी संबंधित नियमांची पूर्ण माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला रेशन कार्ड चुकीच्या पद्धतीने बनवले असेल आणि तुम्ही त्याची सेवा घेत असाल तर कोणतीही व्यक्ती तुमच्याबद्दल तक्रार करू शकते. तक्रारीनंतर तपासात बरोबर आढळल्यास तुमच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
नियम काय म्हणतो?
जर कोणाकडे 100 चौरस मीटरचा प्लांट/फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळवलेले शस्त्र परवाना, गावात 200000 लाख आणि शहरात 300000 लाख असल्यास, कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक 300000 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर असे लोक रेशन योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
