RBI MPC Meeting 2025 News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज, ९ एप्रिल २०२५ रोजी आपल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचा निर्णय जाहीर केला आणि सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली, ज्यामध्ये रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून, तो तात्काळ प्रभावाने लागू होईल.
या कपातीमुळे कर्जदारांना, विशेषतः गृहकर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही बैठक ७ एप्रिल रोजी सुरू झाली होती आणि आज त्याचा अंतिम निर्णय समोर आला. यंदाच्या वर्षातील ही दुसरी कपात असून, याआधी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देखील RBI ने रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती, जी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पहिली आणि जवळपास पाच वर्षांतील पहिली कपात ठरली होती.
रेपो दर कपातीचा अर्थ
रेपो दर हा तो व्याजदर आहे, ज्यावर RBI व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा बँकांना स्वस्तात कर्ज मिळतं आणि त्याचा फायदा बँका आपल्या ग्राहकांना देऊ शकतात. या कपातीमुळे बँकांच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांवर (EMI) होतो. विशेषतः गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांना याचा लाभ मिळतो.
फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पहिल्या कपातीनंतर आता पुन्हा २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात झाल्याने रेपो दर आता ६ टक्क्यांवर आला आहे, जो कर्जदारांसाठी आणखी सुलभता आणणारा ठरेल. ही सलग दुसरी कपात असल्याने RBI ची आर्थिक वृद्धीला चालना देण्याची आणि कर्ज स्वस्त करण्याची भूमिका स्पष्ट दिसते.
गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचं?
गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही कपात म्हणजे एक मोठी संधी आहे. रेपो दर कमी झाल्याने बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्वस्तात निधी उपलब्ध होतो. जर बँकांनी हा लाभ ग्राहकांना दिला, तर गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होऊन मासिक हप्ते (EMI) स्वस्त होतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने ५० लाखांचं गृहकर्ज २० वर्षांसाठी ९ टक्के व्याजदराने घेतलं असेल, तर त्याचा मासिक हप्ता सुमारे ४४,९८६ रुपये असेल.
आता रेपो दरात एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात (फेब्रुवारी आणि एप्रिल मिळून) झाल्याने व्याजदर ८.५ टक्क्यांवर आला, तर हप्ता ४३,३९१ रुपयांवर येऊ शकतो. यामुळे दरमहा सुमारे १,५९५ रुपयांची बचत होईल आणि संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत जवळपास ३.६ लाखांची बचत होऊ शकते. ही कपात घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन ठरेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देईल.
कर्ज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये RBI ने रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणला होता, जो जवळपास पाच वर्षांतील पहिला बदल होता. त्या कपातीचं उद्दिष्ट आर्थिक वृद्धीला चालना देणं आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणं हा होता. त्यावेळी संजय मल्होत्रा यांनी आपल्या पहिल्या पतधोरण बैठकीतच ही घोषणा केली होती, ज्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला होता. आता एप्रिलमध्ये पुन्हा २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून RBI ने आपली भूमिका अधिक मजबूत केली आहे.
या दोन्ही कपातींमुळे रेपो दरात एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे, ज्यामुळे कर्ज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पावलं देशातील आर्थिक चक्राला गती देण्यासाठी आणि ग्राहकांचा खर्च वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहेत.
कर्जदारांना मिळणारा लाभ
रेपो दरात झालेल्या या कपातीचा थेट फायदा कर्जदारांना मिळेल, पण तो बँकांच्या धोरणांवर अवलंबून आहे. बँकांनी जर हा लाभ पूर्णपणे ग्राहकांना दिला, तर गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यवसाय कर्जावरील व्याजदरात घट होईल. सध्या बहुतांश गृहकर्ज हे फ्लोटिंग रेटवर असतात, जे रेपो दराशी जोडलेले असतात. त्यामुळे नवीन कर्जदारांना तात्काळ स्वस्त कर्ज मिळेल,
तर जुन्या कर्जदारांना त्यांच्या पुढील रीसेट तारखेला (सहसा ६ किंवा १२ महिन्यांनी) लाभ मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, या कपातीमुळे रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि ग्राहक उत्पादन क्षेत्रात मागणी वाढेल, कारण स्वस्त कर्जामुळे खरेदीला चालना मिळते. मात्र, बँकांनी किती प्रमाणात हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा हे त्यांच्या अंतर्गत धोरणांवर अवलंबून असेल.
आर्थिक वृद्धीला चालना
RBI च्या या निर्णयामागे देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि जागतिक अनिश्चिततेचा विचार आहे. महागाई कमी होत असल्याने आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देण्याची गरज असल्याने ही कपात करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीनंतरच्या कपातीने बाजारात सकारात्मक संकेत दिले होते, आणि आता पुन्हा झालेल्या कपातीमुळे ही सकारात्मकता वाढेल.
तज्ज्ञांचं मत आहे की, जर महागाई आणखी कमी झाली, तर पुढील काही बैठकींमध्ये आणखी कपातीची शक्यता आहे. RBI ने आपली “न्यूट्रल” भूमिका कायम ठेवली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील परिस्थितीनुसार दरवाढ किंवा कपात करण्याची लवचिकता त्यांच्याकडे आहे. यामुळे आर्थिक स्थैर्य आणि वृद्धी यांचा समतोल साधण्याचा RBI चा प्रयत्न दिसून येतो.
