बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवणं हे प्रत्येक खातेधारकासाठी महत्त्वाचं आहे. यामुळे खात्याचं योग्य संचालन होतं आणि बँकेच्या सेवांचा लाभ मिळतो. पण, जर ही शिल्लक ठेवली गेली नाही, तर बँका दंड किंवा शुल्क आकारतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) यासंदर्भात नवीन नियम लागू केले आहेत, जे 1 एप्रिल 2025 पासून देशभरातील बँकांमध्ये लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे खातेधारकांवर काय परिणाम होईल आणि त्यांना काय माहिती असायला हवी? चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
किमान शिल्लक नियम
RBI ने बँक खात्यांमधील किमान शिल्लक नियमांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत. यामध्ये विशेषतः निष्क्रिय खात्यांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. जर एखादं खातं सलग दोन वर्षे वापरलं गेलं नाही, म्हणजेच त्यात कोणताही व्यवहार (जमा, काढणे, हस्तांतरण) झाला नाही, तर ते खाते निष्क्रिय मानलं जातं. नवीन नियमांनुसार, अशा निष्क्रिय खात्यांवर किमान शिल्लक नसल्यास बँका कोणताही दंड किंवा शुल्क आकारू शकणार नाहीत. हा नियम खातेधारकांना अनावश्यक आर्थिक बोजापासून संरक्षण देतो आणि बँकांना जबाबदार बनवतो.
शिष्यवृत्ती आणि सरकारी योजनांच्या खात्यांना सूट
RBI ने काही विशेष खात्यांसाठीही नियम स्पष्ट केले आहेत. शिष्यवृत्ती रक्कम, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) किंवा सरकारी योजनांसाठी उघडलेली खाती ही निष्क्रिय असली, तरी त्यांना किमान शिल्लक शुल्कापासून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच, अशी खाती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरली गेली नसली, तरी बँक त्यांच्यावर दंड आकारू शकणार नाही. याचबरोबर, सरकारी योजनांच्या खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक असली, तरी त्यांना निष्क्रिय खात्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट केलं जाणार नाही. हा नियम विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या खातेधारकांसाठी दिलासादायक आहे.
बचत खात्यांवरील व्याज आणि नियम
बचत खात्यांबाबत RBI चे नियम वेगळे आहेत. जर एखादं बचत खातं निष्क्रिय झालं, तरी बँकांना त्यावर व्याज देणं सुरू ठेवावं लागेल. याचा अर्थ, खात्यात व्यवहार नसले, तरी तुमच्या जमा रकमेवर व्याज मिळत राहील. यामुळे खातेधारकांचं आर्थिक नुकसान टळतं. शिवाय, बँकांना अशा खात्यांवर किमान शिल्लक नसल्याबद्दल शुल्क आकारण्यास मनाई आहे. हे नियम खातेधारकांना संरक्षण देतात आणि बँकांना पारदर्शकपणे काम करण्यास भाग पाडतात.
तक्रार निवारणाची प्रक्रिया
जर एखाद्या बँकेने निष्क्रिय खात्यावर चुकीने दंड आकारला, तर खातेधारकाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. सर्वप्रथम, तुम्ही बँकेशी संपर्क साधून दंडाचं कारण विचारू शकता. जर बँक तुमची तक्रार सोडवत नसेल, तर तुम्ही बँकेच्या संचालक मंडळाकडे तक्रार करू शकता. तरीही समाधान मिळालं नाही, तर RBI च्या अधिकृत वेबसाइटवरील तक्रार निवारण पोर्टलवर (https://cms.rbi.org.in) तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. यासाठी तुम्हाला खात्याचा तपशील, दंडाची रक्कम आणि बँकेच्या प्रतिसादाची माहिती द्यावी लागेल. RBI तुमच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी त्वरित पावलं उचलेल.
नियम लागू करण्यामागचं कारण
RBI ने हे नियम लागू करण्यामागचं मुख्य उद्दिष्ट आहे बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवी (Unclaimed Deposits) कमी करणं. अनेक खातेधारक आपली खाती दीर्घकाळ वापरत नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या ठेवी दावा न केलेल्या रकमेच्या श्रेणीत येतात. RBI च्या मते, अशी रक्कम कमी करून ती योग्य मालकांना परत करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. शिवाय, खातेधारकांना अनावश्यक दंडापासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा बँकांवरील विश्वास वाढेल.
खातेधारकांनी काय काळजी घ्यावी?
नवीन नियम खातेधारकांसाठी दिलासादायक असले, तरी काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे:
खात्याची नियमित तपासणी: तुमचं खातं निष्क्रिय होणार नाही याची खात्री करा. वर्षातून किमान एकदा तरी व्यवहार करा, जसं की पैसे जमा करणे किंवा काढणे.
बँकेशी संपर्क: बँकेकडून मिळणारे SMS, ई-मेल किंवा पत्र वाचा. जर खातं निष्क्रिय होण्याची शक्यता असेल, तर बँक तुम्हाला सूचित करेल.
किमान शिल्लक ठेवा: जर तुमचं खातं सक्रिय असेल, तर बँकेच्या किमान शिल्लक नियमांचं पालन करा, अन्यथा दंड आकारला जाऊ शकतो.
कागदपत्रं अद्ययावत ठेवा: तुमचा मोबाइल नंबर, ई-मेल आणि KYC तपशील बँकेत अद्ययावत ठेवा, जेणेकरून बँक तुमच्याशी सहज संपर्क साधू शकेल.
मित्रांनो RBI चे हे नवीन नियम खातेधारकांना आर्थिक संरक्षण देतात आणि बँकांना अधिक जबाबदार बनवतात. निष्क्रिय खात्यांवरील दंडाची चिंता कमी झाल्याने खातेधारकांना दिलासा मिळेल. पण, खातं सक्रिय ठेवणं आणि बँकेच्या नियमांची माहिती ठेवणं ही तुमचीही जबाबदारी आहे.
