भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) X10 फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या डिजिटल कर्ज व्यवसायातील अनियमितता आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आढळल्यामुळे मोठी कारवाई केली आहे.
या कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. X10 फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड ही पूर्वी अभिषेक सिक्युरिटीज लिमिटेड या नावाने ओळखली जात होती. तिला जून 2015 मध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले होते.
कंपनीवर काय आरोप आहेत?
आरबीआयने स्पष्ट केले की कंपनीने कर्ज व्यवसायात वित्तीय सेवांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे. कंपनीने कर्जाचे मूल्यांकन, व्याज दर निश्चित करणे, तसेच केवायसी प्रक्रिया यांसारखी महत्त्वाची कामे बाह्य सेवा प्रदात्यांकडे आउटसोर्स केली. यामुळे ग्राहकांच्या माहितीची गोपनीयता आणि कर्ज प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली.
याशिवाय, सेवा प्रदात्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडल्या नाहीत, जसे की कर्ज अर्जदारांची केवायसी प्रक्रिया योग्यप्रकारे सत्यापित करण्यात अपयश आले. या सगळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करून कंपनीची नोंदणी रद्द करावी लागली.
कंपनीच्या कर्ज व्यवसायाचे स्वरूप
X10 फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे कर्ज वितरण केले. वीकॅश टेक्नॉलॉजी, एक्सएनपी टेक्नॉलॉजी, यारलुंग टेक्नॉलॉजी, झिनरुई इंटरनॅशनल, मॅड-एलिफंट नेटवर्क टेक्नॉलॉजी आणि हुडाटेक टेक्नॉलॉजी या कंपन्यांशी भागीदारी करून कर्जे दिली जात होती. कर्ज देण्यासाठी डिजिटल मोबाइल ॲप्सचा वापर केला जात होता, ज्यामध्ये ग्राहकांशी संपर्क साधण्यापासून कर्ज वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होत असे. मात्र, यामध्ये अनेक अनियमितता असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी अहवालात आढळले.
आरबीआयची कठोर भूमिका
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकारच्या अनियमित कर्ज व्यवसायामुळे ग्राहकांना आर्थिक फसवणुकीचा धोका वाढतो. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून वित्तीय क्षेत्रातील शिस्त व पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी रिझर्व्ह बँक सतत कर्ज व्यवसायाची पाहणी करते आणि नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर वेळीच कारवाई करते.
समितीची पुनर्रचना
याच अनुषंगाने, रिझर्व्ह बँकेने सार्वत्रिक बँक व लघु वित्त बँक परवान्यांसाठी स्थायी बाह्य सल्लागार समितीची (SEAC) पुनर्रचना केली आहे. ही समिती सार्वत्रिक व लघु वित्त बँकांचे अर्ज तपासून त्यांची प्राथमिक छाननी करते. समितीच्या अध्यक्षपदी आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एम.के. जैन यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत रेवती अय्यर, पार्वती व्ही सुंदरम, हेमंत जी कॉन्ट्रॅक्टर आणि एन.एस. कन्नन यांच्यासारखे अनुभवी व्यक्ती सदस्य आहेत.
ग्राहकांसाठी सावधगिरीची सूचना
आरबीआयच्या या कारवाईमुळे ग्राहकांना सावध राहण्याची गरज आहे. डिजिटल कर्ज सेवा घेण्यापूर्वी ग्राहकांनी त्या कंपनीची नोंदणी, विश्वसनीयता आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन होत आहे का, याची खात्री करावी.
