Cotton Rate : कापूस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणारे एक महत्त्वाचे नगदी पिक. या पिकाची राज्यभर शेती होते. राज्यातील मराठवाडा , विदर्भ आणि खानदेश हे तीन विभाग कापूस व उत्पादनाच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत. राज्यातील या विभागातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे प्रामुख्याने कापूस पिकावरच अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कापूस उत्पादक कमालीचे अडचणीत आले आहेत. कापसाचे भाव सातत्याने घसरत आहेत. यासाठी शासनाचे धोरण सुद्धा कारणीभूत आहे.
मागे केंद्रातील सरकारने वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळावा यासाठी कापसावरील 11% आयात शुल्क माफीचा निर्णय घेतला होता. हे आयात शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत माफ करण्यात आले होते. यामुळे देशांतर्गत बाजारांमध्ये कापसाला फारसा उठाव मिळत नव्हता आणि याचा फटका बाजारभावाला सुद्धा बसला. मात्र आता 1 जानेवारी 2026 पासून पुन्हा एकदा कापसावरील आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे लागू झाले आहे. दरम्यान आयात शुल्क लागू होताच बाजार भाव आता पुन्हा एकदा तेजी पाहायला मिळत आहे.
सुरुवातीच्या दोन दिवसातच कापसाच्या रेटमध्ये प्रति क्विंटल 300 ते 400 रुपयांची मोठी वाढ नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे कापूस उत्पादकांना काहीसा दिलासा मिळतोय. खरे तर आतापर्यंत विदेशी बाजारांमध्ये कापसाचे भाव तुलनेने कमी होते आणि आयात शुल्क सुद्धा माफ होते यामुळे निर्यातदारांनी तसेच मिल्सकडून मोठ्या प्रमाणात विदेशी कापूस खरेदी केला. देशांतर्गत बाजारांमध्ये परदेशी कापसाची मोठ्या प्रमाणात आवक होत होती. मात्र आता केंद्रातील सरकारकडून पुन्हा एकदा आयात शुल्क लागू झाले आहे आणि यामुळे साहजिकच विदेशी कापूस आयात करणे महाग होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता येत्या काळात कापसाचे भाव आणण्याची शक्यता आहे किंवा जे मागील दोन-तीन दिवसांमध्ये तेजी आली आहे ती तेजी पुढे कायम राहण्याची शक्यता आहे.
खरतर सीसीआयच्या कापूस खरेदीचे दर 8110 रुपये प्रति क्विंटल इतके आहेत. मात्र हंगाम सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत खुल्या बाजारात कापसाला फक्त 7000 चा भाव मिळत होता. पण कापूस आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर हे भाव 7300 ते 7400 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. यामुळे आता सीसीआय कडे कापसाची कमी विक्री होऊ शकते आणि पुढील काही दिवस शेतकरी बांधव दरवाढीच्या आशेने कापसाचे साठवणूक करून ठेवू शकतात. यामुळे साहजिकच खुल्या बाजारांमध्ये कापसाची आवक काही काळ मंदावेल आणि याचा पण फायदा बाजारभावाला मिळू शकतो.
