7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोण कोणते लाभ मिळणार, निवृत्तीनंतर काय लाभ मिळणार अशा वेगवेगळ्या चर्चा सध्या जोर धरत आहेत. दरम्यान नवा आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकारने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत, पेन्शन नियमांमध्ये 2025 मधील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बदल केले आहेत. केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन सुधारणा नियम (2025) नुकतेच अधिसूचित करण्यात आहेत.
या नव्या नियमानुसार, आता सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील (PSU) कोणत्याही कर्मचाऱ्याला भ्रष्टाचारासारख्या गंभीर कारणांसाठी सेवेतून काढून टाकल्यास, त्यांना निवृत्ती वेतनाचे फायदे नाकारले जातील. म्हणजेच भ्रष्टाचाराच्या कारणांवरून जर कामावरून बडतर्फ केलेले असेल तर अशा कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणारे लाभ दिले जाणार नाहीत.
कधी झाला निर्णय ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्रातील सरकारने हा निर्णय 22 मे 2025 रोजी अधिसूचित केला आहे. याअंतर्गत, कर्मचाऱ्याच्या बडतर्फीचा आढावा संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाकडून घेतला जाईल, असे सुद्धा सरकारकडून यावेळेस स्पष्ट करण्यात आले आहे. खरेतर, पूर्वी या अशा दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत होती. पण आता अशा भ्रष्टाचारांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार नाहीये. फक्त पेन्शनच नाही तर कुटुंब पेन्शन आणि अनुकंपा भत्त्यावर देखील निर्बंध घालण्यात आलेत अशी माहिती संबंधितांकडून प्राप्त झाली आहे.
नवीन नियम कोणाला लागू होणार
जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे, केंद्रातील सरकारकडून पेन्शन नियमांमध्ये जो बदल झालेला आहे, पेन्शनचा जो नवीन नियम तयार करण्यात आला आहे, तो नवीन नियम 31 डिसेंबर 2003 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाणार आहे. या तारखेनंतर नियुक्त झालेल्यांना हा नियम लागू राहणार नाही. सोबतच 31 डिसेंबर 2003 पूर्वीचे रेल्वे कर्मचारी, कॅज्युअल वर्कर्स, तसेच IAS, IPS आणि IFoS अधिकार्‍यांना सुद्धा हा नवा नियम लागू राहणार नाही, या संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुद्धा यामधून वगळण्यात आले असल्याची माहिती संबंधितांनी दिलेली आहे. तथापी, सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे शिस्तभंगाच्या घटनांमध्ये नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे आणि शिस्तभंग करणाऱ्या लोकांना यामुळे मोठा दणका बसणार आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये मोठी पारदर्शकता राहील आणि भ्रष्टाचारावर आळा बसणार आहे.
