Government Employee News : शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची राहणार आहे. यामुळे तुम्ही पण शासकीय सेवेत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी सरकारी नोकरीत असेल तर ही बातमी तुम्ही शेवटपर्यंत वाचा. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काही लाभ पूर्णपणे बंद केले होते. कोरोना काळात महागाई भत्ता सुद्धा थांबवण्यात आला होता.
आता ह्याच रोखून ठेवण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे लाखो कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नक्कीच, शासनाकडून या संदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला तर देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जसे की आपणास ठाऊक आहे की पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा कोरोना आला त्या काळात देश आर्थिक संकटातून जात होता. सर्व उद्योग ठप्प होते आणि लोकांना आरोग्याच्या सेवेची गरज होती. यामुळे शासनाला विशेष उपाययोजना राबवायच्या होत्या आणि यासाठी पैसे लागणार होते.
परिणामी शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत होता आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत महागाई भत्त्यातील वाढ स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार केंद्रीय तसेच अनेक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना तब्बल 18 महिने कोणतीही डी.ए वाढ मिळाली नव्हती. विशेष म्हणजे या कालावधीत कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कर्तव्य बजावत होते, मात्र त्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागले.
18 महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील डी.ए वाढ लागू करण्यात आली, मात्र मागील काळातील थकबाकी अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे व पेन्शनधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील विविध कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर निर्णय अनुकूल लागला, तर कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 18 महिन्यांच्या डी.ए थकबाकीचा लाभ मिळू शकतो. यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून सरकारकडे ‘वन टाईम सेटलमेंट’चा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत, 18 महिन्यांच्या डी.ए थकबाकीऐवजी एकाच वेळी डी.ए मध्ये 5 टक्क्यांपर्यंत वाढ देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास थेट रोख थकबाकीऐवजी कायमस्वरूपी डी.ए वाढीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे आणि न्यायालयीन निकालाकडे लागले असून, लवकरच याबाबत ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा कर्मचारी व पेन्शनधारक व्यक्त करत आहेत.
