Government Schemes : सध्या बाजारात प्रत्येक वयोगटासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, अशातच सरकाकडून महिलांसाठी अशाच काही योजना राबवल्या जात आहेत. आज आपण सरकारच्या त्याच योजनांबद्दल जाणून घेणार आहोत. या योजना महिलांना पुढे जाण्यासाठी तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे काम करत आहेत. कोणत्या आहेत त्या योजना पाहूया…
महिलांसाठी मुद्रा कर्ज
महिलांना त्यांच्या व्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी सरकारने महिलांसाठी मुद्रा कर्ज सुरू केली आहे. तुम्हाला ब्युटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, शिवणकामाचे दुकान इत्यादी उघडायचे असल्यास तुम्ही त्यासाठी अर्ज करू शकता. हा लाभ घेण्यासाठी तारण म्हणून काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. तीन श्रेणीत तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करू शकता.
1-शिशू कर्ज : कर्जाची कमाल रक्कम 50 हजार रुपये असू शकते.
2-किशोर कर्ज : कर्जाची रक्कम 50 हजार ते कमाल 5 लाख पर्यंत असू शकते, हे एका स्थापित व्यवसायासाठी आहे ज्याचा विस्तार केला जाणार आहे.
3-तरुण कर्ज : हे कर्ज अशा व्यवसायांसाठी आहे जे चांगली कामगिरी करत आहेत परंतु विस्तारासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. यामध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी कर्ज उपलब्ध आहे.
अन्नपूर्णा योजना
सरकारच्या अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत, भारत सरकार महिला उद्योजकांना अन्न-संबंधित व्यवसायांमध्ये 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देते आहे. ही रक्कम भांडी, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट केस, टिफिन बॉक्स, वर्किंग टेबल इत्यादी कामाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
एकदा कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, पहिल्या महिन्याचा ईएमआय भरावा लागत नाही. कर्जाची रक्कम 36 मासिक हप्त्यांमध्ये परत करावी लागेल. बाजार दर आणि संबंधित बँक यांच्या आधारे व्याजदर ठरवला जातो.
स्त्री शक्ती योजना
सरकारची स्त्री शक्ती योजना ही महिलांसाठी एक वेगळ्या प्रकारची सरकारी योजना आहे जी महिला उद्योजकांना काही सवलती देऊन आधार देते.
कोणत्याही संयुक्त व्यवसायात महिलांची संख्या जास्त असेल तेव्हाच हे कर्ज मिळेल. तसेच, या महिला उद्योजकांना त्यांच्या राज्य सरकारमध्ये ईडीपी अंतर्गत नावनोंदणी करावी लागेल. यामध्ये 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावरील व्याजात 0.05 टक्के सूट मिळेल.
स्टँड अप इंडिया
याची सुरुवात 2016 मध्ये झाली होती. विशेषत: एससी-एसटी प्रवर्गातील महिला आणि लोकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत, कर्ज फक्त ग्रीन फील्ड प्रकल्पांसाठी आहे, म्हणजे महिलांनी पहिल्यांदा व्यवसाय सुरू केला आहे त्यांना 10 लाख रुपयांपासून हे कर्ज 1 कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते.
कर्ज फक्त उत्पादन, सेवा, कृषी उपक्रम किंवा व्यवसाय क्षेत्रासाठी दिले जाते. या लाभाचा लाभ घेण्यासाठी, गैर-वैयक्तिक एंटरप्राइझच्या बाबतीत, किमान 51 टक्के शेअरहोल्डिंग आणि कंट्रोलिंग स्टेक SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असणे आवश्यक आहे.
