UPI Payment Rule:- सध्या डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे आपल्याला दिसून येते. अनेक प्रकारचे छोटे-मोठे ट्रांजेक्शन देखील आता युपीआयच्या माध्यमातून केले जातात. परंतु आपल्याला माहित आहे की जेव्हा आपण यूपीआयच्या माध्यमातून कुणाला पैसे पाठवतो तर याकरिता काही लिमिट हे देण्यात आलेले होते. साधारणपणे आपण यूपीआय द्वारे पैसे पाठवताना 24 तासांमध्ये एक लाख रुपये पाठवू शकत होतो.
परंतु आता 15 सप्टेंबर 2025 पासून काही व्यवहारांसाठी ही मर्यादा वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात एनपीसीआयने हा बदल जाहीर केला आहे. या बदलामुळे आता काही व्यवहारांमध्ये 24 तासात दहा लाख रुपयांपर्यंत पैसे भरता येणार आहेत. त्यामुळे या लेखात आपण बघू की याबदलामुळे कोणत्या व्यवहारांमध्ये ट्रांजेक्शन लिमिट वाढवण्यात आला आहे.
कोणत्या व्यवहारांमध्ये वाढवण्यात आला ट्रांजेक्शन लिमिट?
एनपीसीआयच्या माध्यमातून करण्यात आलेले हे बदल व्यक्ती ते व्यापारी या पद्धतीचे जे व्यवहार आहेत त्यावर लागू होणार आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर तुम्ही विमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म, कर पोर्टल किंवा बँक इत्यादी सत्यापित व्यक्तीला पेमेंट करतात. परंतु व्यक्ती ते व्यक्ती अशा पद्धतीचे व्यवहारांची मर्यादा अजून देखील दिवसाला एक लाख रुपये इतकीच ठेवण्यात आलेली आहे.
जर आपण बघितले तर आता तुम्ही यूपीआय द्वारे एकावेळी पाच लाख रुपये कर भरणा करू शकतात आणि 24 तासात दहा लाख रुपये तुम्हाला देता येणार आहेत. तसेच विमा आणि भांडवल बाजार या संदर्भात बघितले तर पूर्वी दोन लाखांचा लिमिट होता. आता या नवीन बदलानुसार प्रति व्यवहार पाच लाख रुपये आणि प्रतिदिन दहा लाख रुपये अशा पद्धतीने लिमिट वाढवण्यात आलेला आहे.
तसेच कर्जाचा ईएमआय आणि B2B संकलन करायचे असेल तर यावर देखील प्रति व्यवहार पाच लाख रुपये आणि प्रति 24 तासात दहा लाख रुपये पर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटची मर्यादा पूर्वी दोन लाख रुपये होती व ती आता प्रति व्यवहार पाच लाख रुपये आणि दररोज सहा लाख रुपये इतकी करण्यात आलेली आहे. तसेच आता नवीन बदलानुसार डिजिटल बचत खाते उघडण्याकरिता आणि एफडी करण्यासाठी पाच लाख रुपयापर्यंतची व्यवहाराची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.
इतकेच नाही तर आता परकीय चलन खरेदी आणि विक्रीकरिता म्हणजेच फॉरेक्स करिता प्रति व्यवहार मर्यादा पाच लाख रुपयांनी वाढवण्यात आलेली आहे. यामध्ये एनपीसीआयच्या माध्यमातून जे लिमिट लागू करण्यात आलेले आहेत ते सर्व बँक, सर्व यूपीआय ॲप्स आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांवर लागू करण्यात आलेले आहे. परंतु यामध्ये बँकांना त्यांचे अंतर्गत धोरणानुसार काही लिमिट स्वतः निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देखील देण्यात आलेले आहे. साधारणपणे हे बदल बहुतेक बँका 15 सप्टेंबर 2025 पासून लागू करण्याची शक्यता आहे.
