RBI Project Finance Guidelines:- आज शेअर बाजारात काही निवडक कंपन्यांच्या शेअर्सनी उसळी घेतली आणि यामागे होते रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन धोरणाचं समर्थन. १९ जून रोजी आरबीआयने प्रकल्प वित्तपुरवठ्यावर नवे नियम जाहीर केले आणि त्याचा थेट परिणाम बँकिंग तसेच उर्जाक्षेत्रात गुंतलेल्या कंपन्यांवर झाला. यामुळे बाजारात एका विशिष्ट प्रकारचा सकारात्मक भाव निर्माण झाला.
आरबीआयचे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय?
आरबीआयने आपल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून स्पष्ट केलं की, मोठ्या प्रकल्पांसाठी बँकांनी आणि आर्थिक संस्थांनी किती तरतूद राखायची, हे आता थोडं अधिक स्पष्ट आणि ठराविक झालं आहे. विशेषतः रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी म्हणजे व्यावसायिक इमारती, कार्यालयीन संकुले अशा प्रकल्पांमध्ये बँकांनी बांधकामाच्या टप्प्यावर १.२५ टक्के सामान्य तरतूद ठेवायची आहे. जर प्रकल्प हा निवासी स्वरूपाचा असेल, म्हणजे गृहप्रकल्प, तर ही तरतूद १ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, म्हणजेच जेव्हा त्यातून उत्पन्न मिळायला सुरुवात होते, तेव्हा बँकांवर असलेली जबाबदारी थोडी हलकी होते. अशा ऑपरेशन टप्प्यात, व्यावसायिक रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी ही तरतूद १ टक्का, गृहप्रकल्पांसाठी ०.७५ टक्का आणि इतर प्रकल्पांसाठी ०.४० टक्के असणार आहे. हे नियम १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील, मात्र आरबीआयने संकेत दिलेत की अंतिम अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी होणार नाही.
आरबीआयचा अजून एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बँकांनी दिलेल्या मोठ्या कर्जांची माहिती ‘सीआरआयएलसी’ या केंद्र सरकारच्या डेटाबेसला आठवड्याभरात सादर करावी लागणार आहे. यामुळे आरबीआयला वेळेवर निरीक्षण करता येईल आणि संभाव्य अडचणी असलेल्या प्रकल्पांना आधीच योग्य मार्गावर आणता येईल. जर एखादं कर्ज एनपीए म्हणजेच थकीत म्हणून गणलं गेलं असेल, तर त्याचं पुनर्मूल्यांकन फक्त ते खातं खरोखरच सुधारत आहे हे सिद्ध झाल्यावरच होईल.
या नव्या नियमांचा फायदा काय?
या नव्या नियमांचा बँकांसाठी आणि कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक सकारात्मक पैलू आहे. कारण हे नियम अपेक्षेपेक्षा सौम्य आहेत. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी जसं की रस्ते, वीज निर्मिती, बंदर प्रकल्प इत्यादींना कर्ज देण्याचं वातावरण थोडं मोकळं झालं आहे. याचा फायदा झाला आहे अशा कंपन्यांना, ज्या मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ पुरवतात.
उदाहरणार्थ, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) या कंपन्यांनी सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज प्रकल्पांना दिलं आहे. या कंपन्यांचे शेअर्स २० जून रोजी जोरात उसळले. PFC चा शेअर तब्बल ४.९६ टक्क्यांनी वाढून ४१० रुपयांवर पोहोचला. REC च्या शेअरमध्ये ३.७४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आणि तो ३९९.५० रुपयांवर गेला. तसेच आयआरईडीए (IREDA) या नवऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित कंपनीचाही शेअर २.७६ टक्क्यांनी वाढून १६३.२५ रुपयांवर स्थिरावला.
