भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशात अनेक सरकारे आली, गेली. कायदे बनले, मोहिमा राबवण्यात आल्या, पण तरीही काही विभाग हे भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले आहेत, जिथे सामान्य माणसाचे काम लाच दिल्याशिवाय होत नाही. काही विभागांची नावं तर अशी आहेत की ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. कारण हे तेच विभाग आहेत, जे मुळात जनतेच्या हितासाठी बनवले गेले होते.
काही मिडीया रिपोर्टनुसार, भारतात 10 असे मोठे सरकारी विभाग आहेत जे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अधिक खोल गेलेले आहेत. या यादीत लोकांच्या थेट तक्रारी, माध्यमातील बातम्या आणि ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांचे संशोधन यांचा समावेश आहे. यात लोकपाल आणि लोकायुक्तांनी वेळोवेळी मांडलेले तपशीलही ध्यानात घेतले गेले आहेत. ही माहिती राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो (NCIB) या संस्थेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उघडपणे शेअर केली आहे.
पोलिस खातं नंबर 1 वर
या यादीत जे पहिले नाव समोर आले, ते कुठल्याही सामान्य भारतीयासाठी फारसं अनोळखी नाही ते म्हणजे पोलिस विभाग. देशात कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्या खांद्यांवर असते, त्याच खांद्यांवर लाचखोरी, पक्षपाती कारवाई, बनावट गुन्हे दाखल करणे, आणि तपासाच्या नावाखाली बेकायदेशीर पैसे उकळणे याचे आरोप सिध्द झाले आहेत. कित्येक प्रकरणांत तर सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून लाच द्यावी लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
गंमत म्हणजे, अनेकदा जमीन तक्रारी, कौटुंबिक वाद किंवा छोट्या मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांची भूमिका निष्पक्ष राहण्याऐवजी राजकीय किंवा आर्थिक दबावाखाली झुकलेली दिसते. काही अधिकाऱ्यांवर तर फसवणूक, धमकावणे, आणि दलालांशी संगनमत असल्याचे आरोप आहेत. हे फक्त एखाद्या राज्यापुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण भारतभर ही स्थिती एकसारखीच आहे. त्यामुळे पोलिस खातं भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.
इतर भ्रष्ट विभाग
या यादीतील इतर विभागांचा तपशीलही तितकाच धक्कादायक आहे. काही विभागांमध्ये काम करून घेण्यासाठी शंभर वेळा हेलपाटे घालावे लागतात आणि शेवटी ‘नियमाच्या बाहेर’ जाऊन पैसे देऊनच फाईल पुढे सरकते. शिक्षण, आरोग्य, नगरपालिका, महसूल, परिवहन अशा अनेक विभागांच्या नावांचा यात समावेश आहे. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे प्रयत्न याआधी अनेक वेळा झाले, पण ते अपुरेच ठरले आहेत.
या यादीमुळे पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर चर्चा रंगली आहे. यामुळे प्रश्न होतो की, जर देशाचा कायदा आणि शासन यंत्रणा चालवणारे लोकच जबाबदारीने वागणार नसतील, तर मग सामान्य माणसाने न्यायाची अपेक्षा तरी कुणाकडून करावी? नागरिकांकडून कर भरला जातो, पण त्याचे फायदे मिळण्याऐवजी अनेकदा त्यांच्यावरच अन्याय केला जातो.
