भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले जात आहे. असं एक तंत्रज्ञान तयार होतंय, जे भारताच्या आकाशात एक असं ‘अदृश्य कवच’ उभं करणार आहे, जे अणुहल्ल्यासारख्या गंभीर संकटांनाही थोपवू शकतं. हे ऐकून अभिमान वाटतो, कारण या कवचाच्या निर्मितीमागे आपल्याच देशातील वैज्ञानिकांची मेहनत आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना म्हणजेच DRDO एका अत्याधुनिक प्रणालीवर काम करत आहे, ज्याला ‘मल्टिपल किल व्हेईकल’, किंवा MKV असं नाव आहे. आणि हे तंत्रज्ञान केवळ आधुनिक नाही, तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक क्रांती घडवणारं ठरणार आहे.
MIRV शस्त्र आणि त्याची खासियत
हे शस्त्र खास MIRV क्षेपणास्त्रांना लक्ष्य करण्यासाठी तयार केलं जात आहे. MIRV म्हणजे ‘Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle’. नाव तसं जड वाटतं, पण याचा अर्थ सोपा आहे.ही अशी क्षेपणास्त्रं असतात जी एकाच वेळी अनेक अणुवॉरहेड्स वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकू शकतात. शत्रू अशा हल्ल्याद्वारे एकाचवेळी अनेक शहरांवर हल्ला करू शकतो. ही क्षमता पारंपरिक संरक्षण यंत्रणांसाठी मोठं आव्हान ठरते, कारण त्या एकाच वेळी अनेक वॉरहेड्सना रोखू शकत नाहीत.
या क्षेपणास्त्रांमध्ये आणखी एक धोकादायक गोष्ट असते, बनावट वॉरहेड्स, म्हणजे डिकोय. हे डिकोय खऱ्या अणुवॉरहेड्ससारखेच दिसतात आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष हल्ला कुठून होणार आहे हे ओळखणं कठीण जातं. अशा परिस्थितीत MKV ही प्रणाली म्हणजे एक प्रकारचं ‘शत्रूच्या डावाला उत्तर देणारं’ हत्यार ठरणार आहे.
DRDO चं MKV शस्त्र एका इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रासारखं काम करतं. या प्रणालीमध्ये एकाच वेळी अनेक छोटे किल व्हेईकल्स असतात. प्रत्येक व्हेईकलला स्वतःचं मार्गदर्शन यंत्र असतं आणि ते ‘हिट-टू-किल’ तंत्रज्ञान वापरून शत्रूच्या वॉरहेड्सना हवेतच नष्ट करतं. म्हणजे, शत्रूच्या प्रत्येक डिकोय आणि खऱ्या वॉरहेडवर MKV अगदी अचूक निशाणा साधू शकतं.
भारत रशिया-अमेरिकेच्या पंक्तीत
या यंत्रणेच्या पाठीमागे प्रगत संगणकीय प्रणाली, अचूक सेन्सर, आणि अति वेगवान यंत्रणा आहेत. MKV इतकं अचूक आहे की हजारो किलोमीटर वेगाने धावणाऱ्या वस्तूंना क्षणार्धात ओळखून त्यांना हवेतच संपवू शकतं. हे भारताला केवळ तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर नेणारं आहे असं नाही, तर आपला देश या क्षेत्रात अमेरिका, रशिया, आणि चीनसारख्या तगड्या देशांच्या पंक्तीत बसणार आहे.
या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे MKV प्रकल्प पूर्णपणे स्वदेशी आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेला खरं अर्थाने गती देणारा हा प्रकल्प आहे. यामुळे भारत परदेशी शस्त्रांवर अवलंबून राहणार नाही, आणि आपल्या संरक्षण क्षेत्रात खरी स्वायत्तता मिळणार आहे.
