आजच्या काळात स्वतःची जमीन घेणं म्हणजे एक मोठं स्वप्न आणि बऱ्याच वेळा ते स्वप्न अपूर्णच राहतं. रिअल इस्टेटच्या गगनाला भिडणाऱ्या किंमती, खूपच गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि वाढती स्पर्धा पाहता, सामान्य माणसासाठी हे एक अवघड आणि महागडं प्रकरण बनलं आहे. पण जर तुम्हाला कुणी सांगितलं की अवघ्या 1 रुपयात 25 एकर जमीन मिळू शकते, तर तुमचा विश्वास बसेल का? हे ऐकायला जरी अविश्वसनीय वाटलं तरी, मध्य प्रदेश सरकारनं हे प्रत्यक्षात शक्य केलं आहे.
मध्य प्रदेश सरकारची योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांना जमिनीचा तुकडा अक्षरशः मोफतच द्यायचं ठरवलं आहे. या निर्णयामागे आहे PPP म्हणजे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचं मॉडेल, ज्यामधून सरकार आणि खासगी संस्था एकत्र येऊन राज्यासाठी उपयोगी प्रकल्प उभारतात.
योजनेनुसार, जे गुंतवणूकदार आणि संस्था राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरू करू इच्छितात, त्यांना सरकारकडून तब्बल 25 एकर सरकारी जमीन अवघ्या 1 रुपयांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार आहे. होय, दर वर्षी फक्त 1 रुपये. पूर्वी अशा संस्थांना स्वतःहून महागड्या जमिनीची व्यवस्था करावी लागायची, पण आता ही अडचण सरकारने सोडवली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण संस्था उभारण्याची प्रक्रिया खूपच सुलभ आणि परवडणारी बनली आहे.
हे सगळं फक्त शिक्षणापुरतं मर्यादित नाही. आरोग्यसेवेचा अभाव असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालय सुरू झालं की तिथे हॉस्पिटल्स, लॅब्स, मेडिकल स्टाफसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहणार, त्यामुळे स्थानिक लोकांना त्यांच्या गावाजवळच चांगलं, परवडणारं आणि तत्काळ उपचार मिळणं शक्य होणार आहे. एकीकडे वैद्यकीय जागांची संख्या वाढेल, शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाला आरोग्यसेवा सहज मिळू लागेल.
योजनेचा लाभ कसा घेता येईल?
सरकारकडे सध्या ‘अतिरिक्त जमीन बँक’मध्ये 1 लाख एकरपेक्षा जास्त सरकारी जमीन उपलब्ध आहे. त्यापैकी विशिष्ट भाग आरोग्य क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ज्या संस्था वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी गंभीर आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी त्यांना सरकारकडे अधिकृत अर्ज करावा लागेल, आणि गरजेनुसार पात्रता, अनुभव, नियोजन इत्यादींची तपासणी केल्यानंतर जमीन भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल.
या उपक्रमामुळे केवळ गुंतवणुकीला चालना मिळणार नाही, तर राज्यातील अनेक तरुणांसाठीही वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करण्याच्या नव्या वाटा खुल्या होतील. ग्रामीण भागात जर वैद्यकीय कॉलेज आणि हॉस्पिटल्स पोहोचले, तर स्थानिकांना शहरात जाऊन उपचार घ्यायची गरज उरणार नाही. यामुळे वेळ, पैसा आणि मेहनत तिन्हींची मोठी बचत होणार आहे.
