मॅग्लेव्ह, म्हणजेच मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन, हे एक असं तंत्रज्ञान आहे ज्यामध्ये ट्रेन रुळांवरून न धावता थोड्या उंचीवर हवेत तरंगते. हे शक्य होतं प्रचंड शक्तिशाली चुंबकीय फील्डमुळे, जे ट्रेनला रुळांपासून काही इंच वर उचलतात. जेव्हा चाके आणि ट्रॅक यांच्यातला थेट संपर्कच राहात नाही, तेव्हा घर्षणही राहत नाही आणि त्याच क्षणी वेगाचं एक नवं युग सुरू होतं.
या तंत्रज्ञानाचा प्रभाव इतका प्रभावी आहे की जपानची SCMaglev ट्रेन 600 किमी/ताशी वेग गाठू शकते. ही तीच मॅग्लेव्ह ट्रेन आहे जी चाचणीत तब्बल 603 किमी/ताशी वेगाने धावली होती, एक जागतिक विक्रम. या वेगामुळे टोकियो ते ओसाका असा 500 किमीपेक्षा अधिकचा प्रवास अवघ्या एका तासात शक्य होतो. चीनदेखील यामध्ये मागे नाही. त्यांच्या शांघाय मॅग्लेव्हने 431 किमी/ताशी नियमित वेग तर चाचणीमध्ये 501 किमी/ताशी वेग दाखवला. एवढंच नव्हे, चीन आता 600 किमी/ताशी क्षमतेचा नवीन मॅग्लेव्ह प्रोटोटाईप घेऊन येतो आहे, ज्यामुळे बीजिंग ते शांघाय हे 1,200 किमीचे अंतर फक्त अडीच तासांत पार करता येईल.
मॅग्लेव्ह ट्रेनची खासियत
ही ट्रेन केवळ वेगवान नाही, तर खूपच शांत आणि सुरक्षित आहे. चुंबकीय तंत्रज्ञानामुळे ती घसरत नाही, कंपन होत नाही आणि मोठी मोडतोडही लागत नाही. त्यामुळे देखभाल खर्च कमी होतो, प्रवास अधिक स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ठरतो. ध्वनी प्रदूषणही या गाड्यांमुळे लक्षणीयरीत्या कमी झालं आहे.
आज ही मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानावर चालणारी वाहतूक व्यवस्था जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियात यशस्वीपणे चालते आहे. जपानमध्ये लिनिमो मॅग्लेव्ह, चीनमध्ये शांघाय, चांगशा आणि बीजिंग मॅग्लेव्ह, तसेच कोरियामध्ये इंचेऑन एअरपोर्ट मॅग्लेव्ह या सर्वांनी शहरांना जलदगतीने जोडण्याचे काम सुरळीतपणे सुरू केलं आहे.
भारतातही येणार मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञान?
भारतानेही या क्षेत्रात पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पामध्ये मॅग्लेव्हसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल का, यावर सरकार पातळीवर चर्चा झाली आहे. जरी सध्या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर काम सुरू असलं, तरी भविष्यात भारतातही हवेत उडणाऱ्या गाड्यांचा अनुभव घेता येईल, असं चित्र दिसू शकते.
पण या गाड्यांचं स्वप्न जितकं मोहक आहे, तितकंच त्यांचं वास्तवात रुपांतर महागडं आहे. कारण या ट्रेनसाठी सामान्य रेल्वे रुळ चालत नाहीत, तर खास मॅग्लेव्ह ट्रॅक लागतात. हे ट्रॅक बांधणं, त्यांचं नेटवर्क तयार करणं, सुरुवातीची गुंतवणूक हे सगळं खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. पण जपान आणि चीनने हे सगळं शक्य करून दाखवलंय.
