भारत सरकारने चीनच्या स्वस्त रसायनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावून एक जबरदस्त आर्थिक झटका दिला आहे. हे फक्त एक आर्थिक धोरण नाही, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला चालना देणारे एक ठोस पाऊल आहे. भारतात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना परदेशी स्पर्धेतून वाचवण्याचा आणि देशांतर्गत उद्योगांना बळ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
‘या’ वस्तूंवरील कर वाढला
जून 2025 मध्ये भारताने चीनसह रशिया, तैवान, जपान आणि युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या चार महत्त्वाच्या रसायनांवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावले आहे. ही रसायने म्हणजे पेडा, एसीटोनिट्राइल, व्हिटॅमिन-A पाल्मिटेट आणि अघुलनशील सल्फरजी मुख्यतः औषधनिर्मिती, पोषणतज्ञ उत्पादन आणि टायर उद्योगात वापरली जातात. या शुल्कामुळे या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल, जे आतापर्यंत परदेशी स्वस्त मालाशी स्पर्धा करताना तोट्यात चालत होत्या.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाने यावर सखोल तपासणी केली आणि असे निष्कर्ष काढले की, या रसायनांची आयात भारतात इतक्या कमी किमतीत होत आहे की देशांतर्गत उत्पादक टिकू शकत नाहीत. परिणामी, DGTR च्या शिफारशीनुसार सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी हे शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. उदाहरणार्थ, चीन आणि तैवानहून आयात होणाऱ्या PEDA वर प्रति टन $1,305.6 ते $2,017.9 पर्यंत शुल्क लावण्यात आले आहे. एसीटोनिट्राइलवर $481 प्रति टन, व्हिटॅमिन-A पाल्मिटेटवर $20.87 प्रति किलो आणि अघुलनशील सल्फरवर $358 प्रति टन इतके शुल्क आकारले जाईल.
डंपिंग म्हणजे काय?
डंपिंग म्हणजे एखादा देश आपली उत्पादने अतिशय कमी किमतीत दुसऱ्या देशात निर्यात करून तिथल्या स्थानिक कंपन्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे स्थानिक बाजारात परदेशी उत्पादने भरभरून विकली जातात आणि देशांतर्गत कंपन्या हळूहळू संपुष्टात येतात. अँटी-डंपिंग शुल्क हे अशा धोरणांविरोधात उचललेलं संरक्षणात्मक पाऊल असतं, ज्यामुळे परदेशी उत्पादनांचा दर वाढतो आणि देशांतर्गत कंपन्यांना बाजारात टिकून राहता येतं.
या निर्णयामुळे भारताने चीनला केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय स्तरावरही स्पष्ट संदेश दिला आहे. दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणाऱ्या देशाच्या उत्पादनांना भारत आपल्या बाजारात मोकळं रान देणार नाही, हे यावरून सिद्ध होतं. त्यामुळेच या निर्णयाकडे एक राष्ट्रहित साधणाऱ्या निर्णायक भूमिकेच्या रूपात पाहिलं जात आहे.
हे पाऊल ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानांशी सुसंगत असून, भारताच्या उत्पादनक्षमतेवर असलेला विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यातून देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि रोजगार संधी देखील वाढतील.
