स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातीनिहाय जनगणना! काय विचारले जाईल?, कधी होईल जनगणना?, काय होणार याचा परिणाम? सर्वकाही वाचा एका क्लिकवर

देशात मोठ्या प्रतीक्षेनंतर एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने आता पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून यावरून मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद सुरू होता. अनेक राज्यांनी आपापल्या स्तरावर जातींची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला, पण देशपातळीवर असा निर्णय होणं हे एका मोठ्या बदलाचं संकेत आहे. आता ही जनगणना केवळ लोकसंख्येच्या आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता, समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवर प्रकाश टाकणारी ठरेल.

2011 साली शेवटची जनगणना झाली होती. ती पूर्ण होऊन आता , 14 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. दरम्यानची 2021 मधील जनगणना कोविड-19 च्या संकटामुळे थांबवावी लागली होती. त्यानंतर अनेक संघटना, विरोधक आणि काही राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारकडे जातीय आकडेवारीची मागणी केली. अखेर 30 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि 16 जून 2025 रोजी गृह मंत्रालयाने याची अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली. आता देशभरात 2026 पासून ही महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

दोन टप्प्यांत पार पडेल जनगणना

ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडेल. प्रथम टप्पा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंड यांसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होईल. दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे 1 मार्च 2027 पासून देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये ही जनगणना केली जाईल. ही प्रक्रिया केवळ सांख्यिकीय आकड्यांची नोंद नसून, ती भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं एक मोठं पाऊल आहे.

गेल्या काही दशकांपासून देशात अनुसूचित जाती व जमातींच्या आकडेवारीवरच धोरण आखली जात होती. मात्र इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या अचूक आकडेवारीचा अभाव होता. यामुळे त्यांच्या गरजा, अडचणी आणि सामाजिक स्थिती समजून घेणं कठीण जात होतं. आता या नव्या जनगणनेमुळे OBC समाजाच्या अडीच हजारहून अधिक जातींचा तपशील उघड होईल आणि सरकारला या वर्गासाठी अधिक योग्य निर्णय घेता येतील.

काय विचारले जाईल?

या प्रक्रियेत सर्वसामान्य माणसाच्या घरात जाऊन माहिती घेतली जाणार आहे. लाखो प्रगणक देशभरात नियुक्त केले जातील. ते लोकांच्या घरी येऊन घरातील सदस्यांची माहिती विचारतील. या माहितीमध्ये वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, स्थलांतर, आर्थिक स्थिती, धर्म, मातृभाषा यांसह आता पहिल्यांदाच जात आणि उपजात यांचा समावेश होणार आहे. ही माहिती अत्यंत गोपनीय ठेवली जाईल आणि ती फक्त धोरणे आखण्यासाठी वापरली जाईल, अशी सरकारची हमी आहे.

या प्रक्रियेमुळे पुढच्या काळात समाजात अनेक चर्चांना वाचा फुटणार आहे. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे, त्यांचे शिक्षण आणि रोजगारातील स्थान काय आहे, यासारखे प्रश्न नव्याने उभे राहतील. त्यावरून आरक्षणाच्या नियमांमध्ये बदल व्हावा अशी मागणी होऊ शकते. सध्या आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा लागू आहे, पण जातीजनगणनेच्या निष्कर्षांनंतर ही मर्यादा हटवण्यावरही विचार होऊ शकतो.

काय परिणाम होईल?

इतिहासात डोकावलं तर ब्रिटिश काळात 1881 साली पहिली जनगणना झाली होती, ज्यामध्ये जातींचा समावेश होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतर ही प्रथा थांबवण्यात आली. 1931 साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेनंतर असा कोणताही अधिकृत डेटा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या निर्णयामुळे 94 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाच्या जातीय चित्राचा आरसा उघड होणार आहे.

राज्यपातळीवर बिहार आणि कर्नाटक यांनी काही प्रयत्न केले होते. बिहारने 2023 मध्ये आपली जातीनिहाय माहिती जाहीर केली होती. कर्नाटक सरकारचाही यामध्ये सहभाग होता, पण काही अहवाल वादग्रस्त ठरले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशासाठी ऐतिहासिक आहे.

पुढील काही वर्षांत या जनगणनेतून मिळणारा डेटा सामाजिक समज वाढवण्यासाठी, वंचित समाजघटकांसाठी आणि देशाच्या समतोल विकासासाठी फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रक्रियेचा भाग होणं, प्रामाणिक माहिती देणं आणि समाजाच्या भविष्यासाठी हातभार लावणं अत्यंत गरजेचं आहे.