दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जातात, पण तरीही हवेची गुणवत्ता धोक्याच्या पातळीवरच असते. याच पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 जुलै 2025 पासून जुन्या वाहनांना इंधन मिळणार नाही. हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नसून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी एक नियोजित आणि कठोर पाऊल आहे.
‘या’ वाहनांना मिळणार नाही इंधन
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की 10 वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने आता पेट्रोल पंपांवरून इंधन भरू शकणार नाहीत. हा नियम केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून दिल्ली-एनसीआर परिसरातील गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आणि सोनीपत या शहरांमध्येही लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने एक मोठं पाऊल उचललं जात आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 500 पेक्षा अधिक पेट्रोल पंपांवर अत्याधुनिक एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे बसवले जातील. हे कॅमेरे वाहनांची नंबर प्लेट स्कॅन करून त्यांची नोंदणी तारीख तपासतील. जर एखादं वाहन नियमबाह्य असेल, तर लगेच वाहतूक विभागाच्या पथकाला अलर्ट पाठवला जाईल. अशा वाहनांना थांबवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. काही प्रकरणांमध्ये वाहन जप्त करण्याची शक्यताही गृहित धरली जात आहे.
62 लाख वाहनांवर होणार परिणाम
एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा थेट परिणाम सुमारे 62 लाख वाहनांवर होणार आहे, ज्यामध्ये सुमारे 41 लाख दुचाकी वाहने आहेत. ही वाहने 10 ते 15 वर्षांपेक्षा जुनी असून प्रदूषणाचे मोठे कारण बनत आहेत. या निर्णयामुळे दिल्लीच्या हवेत थोडा तरी दिलासा मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
दिल्ली-एनसीआरबाहेर नोंदणीकृत वाहनांबाबतही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की काही लोक मुद्दाम आपल्या गाड्या इतर राज्यांमध्ये नोंदवून दिल्लीमध्ये चालवतात. आता अशा वाहनांवरही लक्ष ठेवले जाणार असून, जर कोणत्याही कारणाने वाहनाची नोंदणी दिल्लीबाहेरची असल्याचं आढळलं, तर त्यालाही थांबवण्याची योजना आहे.