2025 मध्ये भारताने कापड उद्योगात एक मोठा इतिहास रचला आहे. भारत आता केवळ आशियात नव्हे, तर संपूर्ण जगात आपली ताकद दाखवत आहे. बांगलादेश आणि चीनसारख्या मोठ्या देशांना मागे टाकत भारताने एक जबरदस्त मुसंडी मारली आहे. ही यशोगाथा केवळ आकड्यांची नसून, संकटातून संधी ओळखणाऱ्या भारताच्या धैर्याची, चिकाटीची आणि जागतिक बाजारपेठेतील बदलांवर वेळीच प्रतिक्रिया देणाऱ्या नेतृत्वाची आहे.
गेल्या काही महिन्यांत बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेने त्यांच्या कापड निर्यातीला मोठा फटका बसला. शेख हसीना सरकारच्या पतनामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे 39 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीत अडथळे आले, आणि याच वेळी भारताने या संधीचा फायदा घेत जागतिक ग्राहकांना वेळेवर, दर्जेदार वस्त्रपुरवठा करायला सुरुवात केली. परिणामी, मे 2025 मध्ये भारताच्या कापड निर्यातीमध्ये तब्बल 11.3% वाढ झाली. एकट्या त्या महिन्यात भारताने 1.5 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. सप्टेंबरमध्ये 17.3% आणि ऑक्टोबरमध्ये 24.35% वाढ याच यशाची पुनरावृत्ती ठरली.
भारताचा निर्यात वाटा वाढला
दुसरीकडे, अमेरिका सरकारने चीनवर लावलेला 10% करही भारतासाठी वरदानच ठरला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयांमुळे चीनचा खर्च वाढल्याने अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील ब्रँड्स भारताकडे वळले. भारताचा निर्यात वाटा वाढत असतानाच, 120 अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश ही भारतासाठी सुवर्णसंधी ठरली.
कोविडनंतर दोन वर्षे कापड उद्योगाची गाडी थांबली होती. लोकांनी आधीच घेतलेले कपडे वापरणे सुरू ठेवले होते. पण 2025 मध्ये बांगलादेशातील संकटामुळे जेव्हा जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडू लागली, तेव्हा भारताने त्यात आपलं नाव पुन्हा कोरलं. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संजय जैन म्हणतात की, ही संधी भारतासाठी एक मोठा दिलासा ठरली आहे.
गुजरात- तामिळनाडू बनले प्रमुख केंद्र
भारताने केवळ उत्पादनच वाढवलं नाही, तर जागतिक दर्जाचे मालही दिले. त्यामुळेच गुजरातमधील सुरत जेथे पॉलिस्टर आणि नायलॉन उद्योग तेजीत आहे आणि तामिळनाडूमधील तिरुपूर जे टी-शर्ट आणि अंतर्वस्त्रांसाठी प्रसिद्ध आहे ही केंद्रं आज भारताच्या यशाच्या मुळाशी आहेत. जागतिक ब्रँड्सला वेळेवर, दर्जेदार डिलिव्हरी देणं ही भारताची सर्वात मोठी ताकद ठरली.
सरकारही मागे राहिलं नाही. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग मंत्रालयासाठी 44.17 अब्ज रुपयांचं बजेट मंजूर करण्यात आलं. पीएम मित्र पार्क आणि PLI योजनांमधून आणखी 600 दशलक्ष रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे MSME कंपन्यांना बळकटी मिळेल, ज्यांचा वस्त्रोद्योगात 80% हिस्सा आहे.
कापसावरील सीमाशुल्क रद्द
मात्र, भारताला अजूनही स्वस्त कापसाची गरज आहे. देशांतर्गत दर जागतिक बाजारापेक्षा 33-36% जास्त आहेत. त्यामुळे निर्यातदार स्वस्त परदेशी कापसाकडे वळले आहेत. सरकारने यासाठी ELS कापसावरील सीमाशुल्क रद्द करून 51,000 टन कापूस शुल्कमुक्त आयात करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
सध्या, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन भारताच्या एकूण कापड निर्यातीपैकी 47% खरेदी करतात. 2024-25 मध्ये भारताची निर्यात 44.4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर 2030 पर्यंत हे लक्ष्य तब्बल 100 अब्ज डॉलर्सचं आहे. आणि हे शक्य केलंयभारतातील उद्योगांनी, शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी आणि धोरणकर्त्यांनी मिळून.
आज भारत फक्त एक निर्यातदार देश नाही, तर तो एक विश्वासार्ह, लवचिक आणि स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र बनला आहे. बांगलादेश आणि चीनच्या तुलनेत अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून भारताची ओळख अधिक ठळक होत आहे.
