तुम्ही घरात शांतपणे फिरत आहात, कपडे बदलत आहात, एखाद्या खाजगी क्षणात हरवलेले असता… आणि कुणीतरी तुमचं प्रत्येक पाऊल लक्षपूर्वक पाहतंय. तेही कॅमेरा, मायक्रोफोन किंवा कोणताही पारंपरिक साधनाशिवाय. हे ऐकून अंगावर शहारा आला ना? पण हे आता शक्य झालं आहे Who-Fi नावाच्या नव्या वायफाय तंत्रज्ञानामुळे.
काय आहे Who-Fi तंत्रज्ञान?

वायफाय म्हणजे इंटरनेटसाठीचा सवयीचा सोबती, पण आता तोच तुमचं खासगीपण धोक्यात घालणारा नवा शत्रू ठरू शकतो. संशोधकांनी विकसित केलेलं ‘हू-फाय’ नावाचं तंत्रज्ञान कोणताही कॅमेरा न वापरता फक्त वायफाय सिग्नलच्या आधारे खोलीतील हालचाली टिपू शकतं. आणि ही केवळ हालचाल ओळखण्यापुरती गोष्ट नाही, हे तंत्रज्ञान इतकं प्रगत आहे की ते तुमची ‘बायोमेट्रिक स्वाक्षरी’, म्हणजे चालण्याची खास पद्धत, हातवारे इथपर्यंतही समजू शकतं.
हू-फाय म्हणजे नेमकं काय? हे कोणतंही पारंपरिक ‘स्मार्ट’ डिव्हाईस नाही. यात ना कॅमेरा असतो, ना आवाज टिपणारा मायक्रोफोन. पण तरीही, 2.4GHz चा सामान्य वायफाय सिग्नल आणि एक खास AI बेस्ड न्यूरल नेटवर्क वापरून, खोलीत कोण कुठे हललं, काय हालचाल केली, हे सगळं टिपता येतं. अगदी कपडे बदलणंही.
कसं काम करतं हे तंत्रज्ञान?
हे सगळं कसं शक्य आहे? समजा एखादी व्यक्ती खोलीतून चालते, त्या हालचालींमुळे वायफाय सिग्नल अडथळले जातात. हू-फाय या सिग्नलमधील बदल वाचून त्या हालचालींचा अर्थ लावतो, जसं रडार किंवा सोनार यंत्रं करतात. आणि त्याची अचूकता इतकी जबरदस्त आहे की भिंतीच्या मागे चालणारी व्यक्तीही 95% खात्रीने ओळखता येते.
एवढंच नव्हे, एकाचवेळी 9 लोकांची हालचाल लक्षात ठेवता येते. तुम्ही कितीही काळ लांब गेलात, पुन्हा त्या नेटवर्कमध्ये आलात तरी ते तुम्हाला ओळखेल. आणि जर तुम्ही सांकेतिक भाषेतून (sign language) काही सांगत असाल, तरीही हू-फाय तुमचं बोलणं ‘पाहू’ शकतं.
गोपनीयतेला धोका?
हे ऐकून थोडी भीती वाटली ना? कारण खरी चिंता इथेच सुरू होते. इतकं प्रगत तंत्रज्ञान जर चुकीच्या हाती गेलं, तर कोणत्याही खोलीचं, घराचं, ऑफिसचं गुप्त निरीक्षण करता येऊ शकतं, तेही अशा प्रकारे की तुम्हाला ते कळणारही नाही. कारण कुठलाही कॅमेरा नाही, त्यामुळे तुमचं खासगीपणं धोक्यात गेलं आहे हे कळायचंही नाही.
सध्या हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य वापरासाठी नाही, ते अजून संशोधनाच्या टप्प्यात आहे. पण त्याची क्षमता आणि त्यात दडलेले धोके इतके स्पष्ट आहेत की यासाठी सरकार पातळीवर ठोस धोरणं आणि नियम आवश्यक ठरणार आहेत. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असलं, तरी ते मानवी अधिकारांवर अतिक्रमण करू लागलं, तर प्रश्न गंभीर होतो.