भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध जरी थांबले असले तरी दोन्ही देशांतील संबंध अजूनही तणावाचे आहेत. त्यातच आता जम्मू आणि काश्मीरमधील तुळबुल नेव्हिगेशन बॅरेज प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचालींनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही खळबळ उडवली आहे. 22 एप्रिल 2025 ला, पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित केला. यानंतर आता वर्षानुवर्षे रखडलेला तुळबुल प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
तुळबुल प्रकल्प
हा प्रकल्प काही नवीन नाही. 1980 च्या दशकात वुलर सरोवराच्या काठावर झेलम नदीच्या तोंडावर एक नियंत्रण बॅरेज उभारण्याचं काम सुरू झालं होतं. जवळपास 90% काम पूर्णही झालं होतं. पण मग पाकिस्तानच्या तीव्र विरोधामुळे 1987 मध्ये काम थांबवावं लागलं. कारण पाकिस्तानला वाटत होतं की या प्रकल्पामुळे झेलम नदीतून त्याच्याकडे जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहावर भारत नियंत्रण मिळवेल.
पण आता चित्र वेगळं आहे. भारत सरकारने या प्रकल्पाचा डीपीआर म्हणजे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की हा पुढाकार राष्ट्रीय हितासाठी आहे आणि त्याचा फायदा जम्मू आणि काश्मीरच्या पाणी व्यवस्थापन आणि वीज उत्पादनासाठी होणार आहे. झेलममधील पाण्याची पातळी नियंत्रित राहिल, जलवाहतुकीला चालना मिळेल आणि जलविद्युत प्रकल्पांना भरपूरपाणी उपलब्ध होईल.
पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया
राजकीय पटलावरही ही घडामोड ज्वलंत ठरली. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावरून प्रश्न उपस्थित केला की, आता जेव्हा करार स्थगित झाला आहे, तेव्हा हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करता येईल का? दुसरीकडे, माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तींनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा निर्णय धोकादायक आणि चिथावणीखोर असल्याचं म्हटलं.
या सगळ्यावर पाकिस्तानकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया आली. त्यांनी सिंधू पाणी कराराच्या संभाव्य तुटवड्याला “युद्धसदृश कृती” म्हटलं. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यांच्याकडे दाद मागण्याच्या तयारीत ते दिसत आहेत. विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की जर भारताने पाण्याचा वापर सामरिक हत्यार म्हणून केला, तर पाकिस्तानसुद्धा अशाच प्रकारे प्रतिसाद देऊ शकतो. याशिवाय, चीनसारखा शक्तिशाली शेजारीदेखील यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतो.
