भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात अलीकडच्या घडामोडी एका नव्या युगाची नांदी ठरत आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ज्या राजकीय आणि तांत्रिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत, त्यामध्ये देशाची आत्मनिर्भरता, सामरिक सामर्थ्य आणि जागतिक पातळीवरील अस्तित्व हे तिन्ही घटक अधोरेखित होतात. त्याच पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत निर्णायक गोष्ट म्हणजे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या नवीन श्रेणीची माहिती, जी ऐकून पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशाला अस्वस्थ व्हायला लावलं आहे. कारण आता ब्रह्मोस-II ही अशी श्रेणी तयार होत आहे, जी इस्लामाबादपासून कराचीसारख्या भागांपर्यंत सहज मारा करू शकते.
ब्रह्मोस-II
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची घटना घडली. पंतप्रधान मोदींच्या प्रधान सचिवांनी बेंगळुरूच्या डीआरडीओ प्रयोगशाळेला अचानक भेट देत प्रगतीचा आढावा घेतला. हा दौरा केवळ औपचारिकतेपुरता मर्यादित नव्हता. त्यांनी प्रत्यक्ष शास्त्रज्ञांशी संवाद साधत अशा प्रकल्पांवर चर्चा केली जी रखडलेली होती किंवा ज्यांचा वेग अपेक्षेइतका नव्हता. कारण सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे. भारताला आता संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी करून स्वतःचं उत्पादन वाढवायचं आहे आणि त्याही पुढे जाऊन, ही उत्पादने जगात निर्यात करायची आहेत.
डीआरडीओने तयार केलेल्या 10 वर्षांच्या ब्लूप्रिंटमध्ये काही प्रकल्प असे आहेत की ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला एक महाशक्ती म्हणून सिद्ध करण्याची क्षमता ठेवली आहे. उदाहरणार्थ, ब्रह्मोस-II हे नवीन हायपरसोनिक क्षेपणास्त्र जे तब्बल 1,500 किमी मारा करू शकतं आणि ध्वनीच्या वेगाच्या 8 पट गतीने लक्ष्यावर झेपावतं. हे केवळ जमिनीवरून नव्हे, तर समुद्र आणि हवाई प्लॅटफॉर्मवरूनही डागता येणार आहे. त्यामुळे त्याचा उपयोग कोणत्याही लढाईमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरू शकतो.
तसेच, लांब पल्ल्याचं जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र, AMCA या पाचव्या पिढीच्या स्टील्थ फायटरचे डिझाइन, प्रकल्प ‘कुशा’ अंतर्गत बहुपातळी हवाई संरक्षण प्रणाली, तसेच व्हीशोराड्स आणि रुद्रम मालिका ही सगळी उदाहरणं भारताच्या वाढत्या सामरिक सामर्थ्याची साक्ष देतात. विशेष म्हणजे, ही सगळी प्रणाली ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाखालीच विकसित होत आहेत.
400 पेक्षा जास्त उपकरणे आयात यादीतून हटवले
सरकारने आतापर्यंत 400 पेक्षा जास्त आयात उपकरणे खरेदी यादीतून हटवली आहेत, हेच दाखवतं की भारताने आता आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर निर्णायक पाऊल टाकलं आहे. पण हे सांगणं जितकं सोपं आहे, तितकं ते प्रत्यक्षात आणणं कठीण आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये अजूनही तांत्रिक अडथळे, विलंब, आणि समन्वयाचा अभाव दिसतो आहे. त्यामुळे या दौऱ्याचा उद्देश होता की सरकार थेट शास्त्रज्ञांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांना आवश्यक ते राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ देईल.
या घडामोडी केवळ भारताच्या संरक्षण धोरणासाठीच नव्हे, तर जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत. कारण ज्या वेगाने भारत संरक्षण निर्यात केंद्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्याने अनेक देशांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारताच्या शेजारी असलेल्या देशांमध्ये यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे आणि याचा स्पष्ट प्रत्यय ब्रह्मोस-II च्या वाढलेल्या श्रेणीवरून दिसतो आहे.
