जुलै महिना सुरू होताच आपल्या आर्थिक आयुष्यात काही मोठे बदल घडत असतात. हे बदल कधी रेल्वे प्रवास महाग करतात, तर कधी बँकिंग नियम बदलून तुमच्या खात्यावर परिणाम करतात. यंदा 1 जुलै 2025 पासून अशाच काही नऊ नव्या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे, जे तुमच्या खर्च, सवयी आणि आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम करणार आहेत. त्यामुळे या बदलांबद्दल माहिती असणे फार गरजेचे आहे.
रेल्वे प्रवास
सर्वात आधी रेल्वे प्रवासावर परिणाम होणार आहे. आता मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवास करताना तुम्हाला दर किलोमीटरमागे किंचित जास्त भाडं मोजावं लागेल. नॉन-एसी गाड्यांमध्ये दर किलोमीटर 1 पैशाने वाढ होईल, तर एसी वर्गात ही वाढ 2 पैशांची असेल. ही वाढ जरी फारशी मोठी वाटत नसली, तरी वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी खर्चात स्पष्ट फरक जाणवेल. याचबरोबर, तात्काळ तिकीट बुक करताना आधार कार्ड लिंक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे पाऊल एजंटांकडून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
‘नो फ्युएल पॉलिसी’
दिल्लीमध्ये प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘नो फ्युएल पॉलिसी’ लागू केली जात आहे. यानुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने पेट्रोलपंपावर इंधन भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांनी लवकरात लवकर आपल्या वाहनांची तपासणी करून नियोजन करणे गरजेचे ठरेल.
पॅन कार्ड
पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्येही बदल होणार आहे. आता पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असेल आणि जर आधार-पॅन लिंकिंग केले नसेल, तर दंड भरावा लागेल. केवायसी अपडेटचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. बँकांनी केवायसी अपडेटसाठी वेळेची मर्यादा दिली असून, त्यानुसार अपडेट न केल्यास तुमचं बँक खाते गोठवले जाऊ शकते.
जीएसटी रिटर्न फाइलिंग
व्यवसायिकांसाठी महत्त्वाचा बदल म्हणजे जीएसटी रिटर्न फाइलिंगची नवी पद्धत. यानुसार, आता डिजिटल स्वाक्षरी आणि ओटीपी पडताळणी आवश्यक असेल. वेळेवर फाइलिंग न केल्यास जास्त दंड लागू होणार आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी देखील काही महत्त्वाचे बदल आहेत. आता सर्व क्रेडिट कार्ड बिलांचे पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) च्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे फोनपे, क्रेड आणि बिलडेस्क सारख्या अ‍ॅप्सवर थेट परिणाम होईल. शिवाय, काही बँकांनी ₹50,000 पेक्षा जास्त युटिलिटी बिल भरण्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. वॉलेटमध्ये ₹10,000 पेक्षा जास्त रक्कम लोड केल्यास 1% शुल्कही कपात होणार आहे.
एलपीजी सिलिंडर
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही नेहमीप्रमाणे 1 तारखेला बदल अपेक्षित आहे. किमती वाढल्यास घरखर्चात थेट भार वाढू शकतो. शेवटी, कॉल मनी मार्केटची वेळ वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बँकांना सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत व्यवहार करता येणार असून वित्तीय संस्थांमध्ये तरलता वाढण्यास मदत होईल.
