यंदा 1 जुलै 2025 पासून अनेक महत्त्वाचे नियम बदलत आहेत, जे केवळ कागदोपत्री न राहता तुमच्या दैनंदिन खर्चावर, डिजिटल व्यवहारांवर आणि आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम करणार आहेत. पॅन कार्डपासून क्रेडिट कार्डपर्यंत आणि रेल्वे तिकीटांपासून एलपीजी गॅसच्या दरांपर्यंत हे बदल तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचे आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
तात्काळ तिकीट बुकिंगबाबत नियम

या नव्या नियमानुसार, सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रवास थोडा महाग होणार आहे. मेल आणि एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये भाड्याच्या दरात प्रति किलोमीटर 1 ते 2 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही वाढ हळूहळू बजेटमध्ये स्पष्ट जाणवेल. तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी आता आधार कार्ड लिंक असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, लवकरच ओटीपी पडताळणीही अनिवार्य होणार आहे. हा निर्णय बोगस एजंटांना थांबवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
‘नो फ्युएल पॉलिसी’
दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘नो फ्युएल पॉलिसी’ लागू केली जात आहे. 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आता इंधन भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांनी लवकरात लवकर याचा विचार करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
पॅन कार्डसंबंधित नियम
पॅन कार्डसंबंधी नवीन नियम लागू होत आहेत. पॅन आणि आधार लिंक न केल्यास आता दंड भरावा लागेल. याशिवाय, बँकिंग व्यवहारांसाठी केवायसी अपडेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर ग्राहकांनी वेळेवर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे खाते गोठवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांच्या नोटीसेकडे दुर्लक्ष न करता योग्य ती पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरेल.
व्यवसायिकांसाठी जीएसटी रिटर्न फाइलिंगच्या प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. नवीन प्रणालीनुसार ओटीपी पडताळणी आणि डिजिटल स्वाक्षरी आवश्यक असणार आहे. रिटर्न उशिरा फाइल केल्यास दंडात वाढ होईल, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे ठरणार आहे.
क्रेडिट कार्डसंबंधित नियम
क्रेडिट कार्डधारकांसाठी देखील नवे नियम लागू होत आहेत. आता सर्व बिल पेमेंट्स भारत बिल पेमेंट सिस्टमद्वारेच होतील. त्यामुळे फोनपे, क्रेड आणि बिलडेस्क सारख्या प्लॅटफॉर्मवर याचा परिणाम होईल. काही बँकांनी ₹50,000 पेक्षा जास्त युटिलिटी बिल भरण्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर वॉलेटमध्ये ₹10,000 पेक्षा जास्त रक्कम टाकल्यास 1% शुल्क कपात होणार आहे.
एलपीजी सिलिंडर
एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्येही 1 जुलैपासून बदल अपेक्षित आहे. तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी किंमत निश्चित करतात. त्यामुळे वाढ झाल्यास घरखर्च वाढू शकतो. शेवटी, कॉल मनी मार्केटची वेळ संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा निर्णय बँका आणि वित्तीय संस्थांना अधिक लवचिकता देण्यासाठी घेतला गेला आहे.