पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशभरात कोट्यवधी कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य दिले जाते. मात्र आता रेशनकार्डाच्या पात्रतेबाबत सरकार अधिक जागरूक झालं आहे. अनेक फसव्या लाभार्थ्यांनी एकाहून अधिक कार्डे काढल्याचे समोर आल्याने केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणताही लाभार्थी जर वेळेवर कागदपत्रे आणि ओळख पडताळणी करत नसेल, तर त्याचे नाव थेट रेशन यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेळ वाया न घालवता ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे अत्यावश्यक झाले आहे.
ई-केवायसी अनिवार्य
संपूर्ण देशभरात गरिबांसाठी रेशनकार्ड हा आधारस्तंभ मानला जातो. त्याद्वारे दरमहा स्वस्त दरात अन्नधान्य मिळते, आणि त्यामुळे अनेकांचे पोट भरते. पण अलीकडे काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीचे एकाहून अधिक कार्ड आढळल्याने, तसेच अपात्र लोकांनीही या योजनेचा फायदा घेतल्याने सरकारने यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून, केंद्र सरकारने आणि विविध राज्य सरकारांनी रेशनकार्डसाठी ई-केवायसी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणी अनिवार्य केली आहे.
या प्रक्रियेमध्ये आधार क्रमांक लिंक करणे, मोबाईल नंबर अचूक असणे आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची माहिती सिस्टिममध्ये अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. केवळ घरचा प्रमुख नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीची ओळख वैध असल्याची खात्री करण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही राज्यांनी तर यासाठी अंतिम तारीख जाहीर केली असून, त्यानंतर विलंब करणाऱ्यांचे नाव यादीतून काढून टाकले जाणार आहे.
ई-केवायसी कुठे आणि कशी करता येईल?
या पडताळणीसाठी सरकारने कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आणि स्थानिक सरकारी पोर्टल्स उपलब्ध करून दिले आहेत. येथे जाऊन नागरिक आधारद्वारे ओटीपी व्हेरिफिकेशन करून आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. या प्रक्रियेमुळे सरकारी यंत्रणांना चुकीची नावे हटवण्यास मदत होणार आहे. ज्या व्यक्तींची नावे दोन कार्डांमध्ये आहेत, किंवा जे पात्रता निकष पूर्ण करत नाहीत, अशांची नोंदणी थांबवली जाणार आहे.
एकदा का ई-केवायसी यशस्वी झाली की, त्या कार्डधारकाचे नाव कायम स्वरूपात पात्र यादीत राहणार आहे. त्यामुळे पुढील काळात कोणत्याही योजनांमधून लाभार्थी वगळले जाणार नाही.
