भारतीय रेल्वे लाखो लोकांचा प्रवास सुखकर व्हावा म्हणून दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च करते. पण कधी कधी काही प्रवासी हे सोयीचे सामान ‘आठवण’ म्हणून घरी घेऊन जातात, हे करताना त्यांना जाणवतच नाही की ते प्रत्यक्षात कायद्याचा भंग करत आहेत. एसी कोचमधील प्रवास थोडासा अधिक मोलाचा असतो. कारण यात प्रवाशांना केवळ एसीच नव्हे, तर झोपण्यासाठी बेडशीट, उशी, ब्लँकेट्स आणि टॉवेल्स दिले जातात.
ही सेवा प्रवाशांच्या सोयीसाठी असते. ती वापरुन, परत करावी लागते. पण, दुर्दैवाने काही लोक या वस्तूंना आपलं मानून त्यांना खिशात घालतात किंवा बॅगेत टाकून नेतात. हे करताना अनेकदा त्यांना वाटतं, “इतक्यात काय फरक पडतो?” पण खरंतर यात मोठा फरक पडतो आणि तो आर्थिक, कायदेशीर आणि नैतिक अशा तिन्ही पातळ्यांवर होतो.
रेल्वेचे नियम काय आहेत?
रेल्वेच्या नियमांनुसार, ट्रेनमधील सरकारी सामान चोरी करणं म्हणजेच रेल्वे मालमत्ता कायदा 1966 अंतर्गत गुन्हा. जर कोणी पहिल्यांदाच पकडलं गेलं, तर त्याला 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास, ₹1000 पर्यंत दंड, किंवा दोन्ही होऊ शकतात. आणि जर कोणी वारंवार हेच कृत्य केलं, तर शिक्षा 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येते. अशा गुन्ह्यांमध्ये RPF किंवा GRP मार्फत FIR देखील दाखल केली जाऊ शकते.
पण ही गोष्ट फक्त कायद्यापुरती मर्यादित नाही. अनेकदा कोचमधील अटेंडंट, ज्याचं काम या वस्तू वेळेत देणं आणि गोळा करणं असतं, त्याच्यावर दोष येतो. काही प्रवासी सहकार्य करत नाहीत, आणि नंतर बेडशीट किंवा उशी गायब झाल्यावर अटेंडंटच्या नोकरीवर गदा येते. कोणती वस्तू कुठल्या सीटवर दिली गेली, ती परत आली का, याची नोंद ठेवणं त्याचं काम असलं, तरी गर्दी, धावपळ आणि प्रवाशांच्या निष्काळजीपणामुळे अनेकदा त्याला अडचणीत सापडावं लागतं.
रेल्वे अटेंडंट करतो चौकशी
कधी कधी परिस्थिती अशीही उद्भवते की एक प्रवासी उतरतो आणि दुसरा चुकून ती वस्तू उचलून नेतो. मग कोणाची चूक? अनेक वेळा रेल्वे अटेंडंट चौकशी करतो, प्रवाशांच्या बॅगाही तपासतो. जर वस्तू हरवलेली आढळली, आणि कोणतीही स्पष्ट जबाबदारी समोर आली नाही, तर विषय मिटवून टाकला जातो. पण जर वस्तू घरी घेऊन जाण्याचा पुरावा सापडला, तर गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो.
