भारतीय रेल्वे ही देशातील सर्वसामान्य माणसाची लाईफलाइन आहे. रोज लाखो लोक विविध कारणांनी ट्रेनने प्रवास करतात. कामासाठी, शिक्षणासाठी, किंवा कुटुंबाला भेटण्यासाठी. अशा या प्रवासाच्या गर्दीत सुरक्षिततेचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. रेल्वेच्या या सुरक्षेची जबाबदारी उचलण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणा कार्यरत आहेत जीआरपी (GRP) आणि आरपीएफ (RPF). दोघेही डोळ्यासमोर दिसणारे, युनिफॉर्ममध्ये दिसणारे पोलिस, पण त्यांचे कर्तव्य वेगळे आहे.
रेल्वे स्थानकावर किंवा गाड्यांमध्ये आपण जेव्हा या कर्मचाऱ्यांना पाहतो, तेव्हा बऱ्याचदा मनात प्रश्न निर्माण होतो ही दोन यंत्रणा वेगळी कशी? कोण काय करतं? याची थोडक्यात माहिती घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
आरपीएफ म्हणजे काय?
आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारी सुरक्षा यंत्रणा आहे. आरपीएफचे मुख्य काम आहे रेल्वेची मालमत्ता आणि प्रवाशांचे रक्षण करणे. म्हणजेच प्लॅटफॉर्मवरील किंवा ट्रेनमधील सुरक्षाविषयक कोणतीही शंका, संशयास्पद हालचाल, किंवा रेल्वेच्या मालमत्तेची तोडफोड, तिकीट तपासणीदरम्यान गैरव्यवहार इत्यादींची जबाबदारी आरपीएफकडे असते.
2003 मध्ये झालेल्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर आरपीएफला काही मर्यादित परंतु महत्त्वाचे अधिकार मिळाले. आता आरपीएफ देखील काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करू शकते, चौकशी करू शकते आणि कारवाईची प्रक्रिया सुरू करू शकते.
जीआरपी म्हणजे काय?
दुसरीकडे जीआरपी म्हणजेच Government Railway Police ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. ती राज्य पोलीस दलाचा भाग असते, आणि तिचं मुख्य कार्य आहे रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे. म्हणजे जर चोरी, दरोडा, खून, लैंगिक अत्याचार, छेडछाड किंवा अन्य कोणताही गुन्हा झाला, तर तो जीआरपीच्या अखत्यारीत येतो.
भारतीय दंड संहितेनुसार जीआरपीला पूर्ण कायदेशीर अधिकार असतो की ती गुन्हा दाखल करू शकते, तपास करू शकते आणि आरोपीला अटक करून न्यायप्रक्रिया सुरू करू शकते. जीआरपी ही एक प्रकारे रेल्वेमधील पोलीस स्टेशनसारखी असते.
दोन्हीमधील फरक
आरपीएफ रेल्वे मालमत्ता आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असते आणि केंद्र सरकारच्या अधीन असते, तर जीआरपी कायदा-सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असून राज्य सरकारच्या अधीन असते. आरपीएफ थेट कायदेशीर गुन्हे नोंदवत नाही, तर जीआरपी एफआयआर नोंदवून तपास करते.
प्रवाशांच्या दृष्टीने पाहता, दोन्ही यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आरपीएफने ट्रेन आणि प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षिततेचा भार उचललेला आहे, तर जीआरपीने कायद्याची अंमलबजावणी आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण याची जबाबदारी घेतली आहे.
