India News : देशातील गरीबांना मोफत अन्नधान्य देणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (पीएम-जीकेएवाय) पुढील ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे ८१.३५ कोटी लोकांना मोफत धान्याचा लाभ मिळणार आहे.
याचवेळी देशातील ८९ लाखपैकी १५ हजार निवडक प्रगतिशील बचत गटांना आगामी दोन वर्षांसाठी कृषी कार्याकरिता ड्रोन उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्रीय योजनेलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी १,२६१ कोटींच्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. यावेळी गरीबांना मोफत धान्य वितरण, बचत गटांना ड्रोन वाटप, लैंगिक गुन्हेगारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये तीन वर्षे सुरू ठेवणे, पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाला (पीएम-जनमन) मंजुरी देण्यात आली.
त्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर पत्रकार परिषद घेत म्हणाले की, गरीब जनतेला दरमहा ५ किलो मोफत धान्य देण्यासंबंधित ‘पीएमजीकेएवाय’ योजनेला पाच वर्षांकरिता मुदतवाढ देण्यात आली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ११.८० लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून पुढे पाच वर्षे पीएमजीकेएवायची अंमलबजावणी होणार आहे. या माध्यमातून लाभार्थीचे व्यापक हित लक्षात घेता लक्षित लोकसंख्येला सवलतीने धान्य देत अन्न सुरक्षा मजबूत करण्याचा निर्णय घेतल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.
याचवेळी देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना २०२४-२५ आणि २०२५ ते २०२६ या दोन वर्षांकरिता कृषी कार्यासाठी ड्रोन उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यासाठी सरकारने १,२६१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दीनदयाल अंत्योदय योजनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या ८९ लाख महिला बचत गटांपैकी लाभार्थी १५ हजार प्रगतिशील गटांची ड्रोनसाठी निवड केली आहे.
ड्रोनसाठी ८० टक्के आणि सहाय्यक उपकरणे/सहाय्यक शुल्क ८ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य केंद्र सरकार करणार असल्याचे ठाकूर म्हणाले. महिला बचत गट ‘क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन’ (सीएलएफ) ‘राष्ट्रीय कृषी फायनान्स सुविधा’ (एआयएफ) अंतर्गत कर्जरूपाने उर्वरित निधी वाढवू शकतात.
खत कंपन्यांना ५०० ड्रोन व उर्वरित १४,५०० ड्रोन दोन वर्षांसाठी केंद्राच्या मदतीने दिले जातील. ड्रोन पायलटला १५ हजार रुपये व सहपायलटला १० हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. ड्रोन वापरासाठी १०-१५ गावांचा एक समूह बनवण्यात येईल, असे ठाकूर यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तराखंडच्या सिलक्यारा बोगदा बचाव अभियानावर चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी पंतप्रधान भावुक झाले होते, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
