राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणविरोधी मोहिम राबवली जात आहे. मात्र, ही मोहीम केवळ सामान्य नागरिकांवर लक्ष केंद्रित करून केली जात आहे, असा आरोप माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, प्रशासनाने जर खरंच अतिक्रमण हटवायचे असेल, तर आधी जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार आणि सत्ताधारी पुढाऱ्यांचे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी. यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या अतिक्रमणांवर नियमानुसार हातोडा चालवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
आ. शिवाजी कर्डिलेंच्या घरावरही अतिक्रमणाचा आरोप
राहुरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री तनपुरे यांनी प्रशासनाच्या निवडक कारवाईवर जोरदार टीका केली. त्यांनी राहुरी, नगर आणि पाथर्डीचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या घराविषयी अतिक्रमणाच्या तक्रारी दाखवून दिल्या. त्यानुसार, १६ जून २०२२ रोजी आ. कर्डिले यांनी स्वतः सहाय्यक नगररचना विभागाला दिलेल्या जबाबात आपल्या शेतघराच्या तळघरासोबत पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम अनधिकृत असल्याचे कबूल केले होते.
राजकीय लोकांची अतिक्रमणे दुर्लक्षित – सामान्य नागरिकांवर कठोर कारवाई?
माजी मंत्र्यांच्या मते, बुर्‍हानगर आणि नागरदेवळे शिव रस्त्यावर आ. कर्डिले यांनी अनधिकृत बांधकाम केले असून, प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करत आहे. तीन ते चार लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या नेत्यांनीच जर रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम केले, तर सर्वसामान्य नागरिकांकडून काय अपेक्षा करावी? प्रशासनाने निवडक कारवाई करत सत्ताधारी आणि मोठ्या नेत्यांना वगळून सामान्य नागरिकांवर अन्याय केला जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भगत कुटुंबीयांचे १.५ कोटींचे बांधकाम जमीनदोस्त, पण नेत्यांच्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष!
बुर्‍हानगर येथील देवीच्या भक्त असलेल्या भगत कुटुंबीयांचे सुमारे दीड कोटी रुपये किंमतीचे बांधकाम प्रशासनाने पहाटेच मोठा पोलिस फौजफाटा नेऊन जमीनदोस्त केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या बांधकामाच्या परवानगीसाठी अर्ज वेळेवर दाखल करण्यात आला होता. नगररचना विभागाने नकाशे व कागदपत्रे योग्य असल्याचे मान्य केले होते. मात्र, तरीही दोन वर्षांपासून हे प्रकरण प्रांताधिकार्‍यांकडे प्रलंबित आहे. कायद्याच्या नियमानुसार, ९० दिवसांत परवानगीबाबत निर्णय दिला गेला नाही, तर ती मंजूर झाल्यास मानली जाते.
सत्ताधाऱ्यांचा दबाव – प्रशासनाने का केली डोळेझाक?
माजी मंत्र्यांच्या मते, भगत कुटुंबीयांचे बांधकाम पूर्णतः कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून परवानगीसाठी पाठवले असतानाही प्रशासनाने सत्ताधारी नेत्यांच्या दबावामुळे दोन वर्षे हा निर्णय लटकवला. परिणामी, सामान्य नागरिकांचे संपूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. अशा निवडक कारवाया करून प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या हातात खेळते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जर प्रशासनात हिंमत असेल, तर आधी नेत्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करा!
माजी मंत्री तनपुरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर प्रशासन खरंच न्याय्य पद्धतीने अतिक्रमण हटवणार असेल, तर त्यांनी आधी मोठ्या धनदांडग्या नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी. त्यानंतरच सर्वसामान्य नागरिकांवरील कारवाई न्याय्य ठरेल.
सर्वसामान्य नागरिकांना अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेत सहकार्य करावे लागेल, पण सरकारनेही न्यायाचे एकच निकष ठेवायला हवेत. सत्ताधारी नेत्यांच्या आणि श्रीमंतांच्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून केवळ गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहानुभूतीशून्य कारवाई नको – गरीबांवर अन्याय थांबवा!
माजी मंत्री तनपुरे यांनी प्रशासनाला आवाहन केले की, सर्वसामान्य लोकांवर अतिक्रमणविरोधी कारवाई करताना त्यांना थोडी सहानुभूती दाखवावी. अनेक नागरिकांनी मोठ्या कष्टाने आपली घरे बांधली आहेत. सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटवायचे असेल, तर प्रथम नेत्यांची आणि मोठ्या उद्योगपतींची अतिक्रमणे हटवा. त्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांवर नियमानुसार कारवाई करावी.
