अहिल्यानगरचे राजकारण आणि राजकारणी लोकांचा दबदबा हे अहिल्यानगरचे वैशिष्टय. अगदी उपमुख्यंमत्रीपद देखील नगरने एकेकाळी आपल्याकडे ओढून आणले आहे. पक्षाचे प्रमुख, दिल्लीतील श्रेष्ठी नगरमध्ये खेचून आणायची धमक अहिल्यानगरच्या राजकारणात होती.
परंतु आता हा दबदबा महायुतीच्या काळात पूर्णतः संपल्यात जमा झालाय असे बोलले जातेय. याचे कारण म्हणजे, अहिल्यानगरला मिळालेला कमीपणा. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जिल्ह्याने दहा आमदार दिले परंतु, एकच मंत्रिपद मिळाले. त्यात आता विधान परिषदेतूनही महायुती सरकारने जिल्ह्याला डावलले आहे. जिल्ह्यातील एकाही नेत्याची विधान परिषदेवर वर्णी लागणार नाही, हे जवळपास निश्चित झालंय.
विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी अंतिम मुदत आहे. भाजपाच्या ३, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिंदेसेनेच्या प्रत्येकी एक अशा एकूण पाच जणांना विधान परिषदेवर संधी मिळणार आहे. किमान विधान परिषद तरी पदरात पडेल, अशी आशा जिल्ह्यातील नेत्यांना होती. शिर्डीचे संग्राम कोते यांनीही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मागणी केली आहे.
परंतु, त्यांच्याही नावाची चर्चा नाही. इतर भाजपा व शिवसेनेकडून जिल्ह्यातील एकाही नेत्याची विधान परिषदेसाठी चर्चा होताना दिसत नाही. वरिष्ठ नेत्यांकडूनही तसे संकेत अद्याप तरी नाहीत. मंत्रिमंडळातही जिल्ह्याला वजनदार खाते मिळाले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रसचे जिल्ह्यात भाजप इतकेच म्हणजे चार आमदार आहेत. परंतु, त्यातील एकालाही मंत्रिपद मिळाले नाही. आता विधान परिषदेतही जिल्ह्याला डावलले जात असल्याने तिन्ही पक्षांमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे.
नगरच्या नेत्यांना आता महामंडळाच्या अपेक्षा
जिल्ह्यातील मोठ्या प्रस्थांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीत प्रवेश केला. कुणी भाजप तर कुणी राष्टवादी. काही जण तर अन्याय होतोय असे ओरडले तरी महायुतीतच थांबले. दरम्यान सत्ता आल्यानंतर पदे मिळतील, अशी अपेक्षा त्यांच्यात निर्माण झाली. परंतु, त्यांनाही संधी मिळालेली आहे. विविध महामंडळांवर नियुक्त्या होणार आहेत. या महामंडळांवर तरी आपला विचार होईल येथे तरी आपल्याला काहीतरी पद मिळेल अशी अपेक्षा आता या नेत्यांना लागली आहे.
